नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी राज्य शासनाला चांगलेच फैलावर घेत शेतकरी, दूध दर, वीज पुरवठा, पीक विमा व पाणी योजनांबाबत चांगलाच समाचार घेतला. शेतकरी विरोध थांबवत जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याची मागणी आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी अधिवेशनात केली आहे.
यावेळी आ. तनपुरे म्हणाले की, नगर जिल्हा दुष्काळाच्या खाईत असताना राज्याने केवळ ४० तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहिर केला. त्यात नगर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश झाला नाही.
राज्यातून ओरड निर्माण होताच शासनाने बचाव पवित्रा घेत नव्याने १ हजार २१ मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहिर केली. परंतु प्रत्यक्षात शासनाचे अध्यादेश पूर्ण वाचल्यानंतर लक्षात येते की, दोन्ही अध्यादेशामध्ये शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाल्याचे दिसत आहे.
कृषी पंपाप्रमाणे महावितरण विभागाने पाणी योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रकार थांबवावा. थकबाकीच्या नावाखाली पाणी योजनांवर अन्याय होत आहे. माझ्या मतदारसंघातील मिरी-तिसगाव पाणी योजना नेहमीच वीज बिलाच्या कचाट्यात सापडत आहे. त्यामुळे दुष्काळी काळातही ग्रामस्थांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने पाणी योजनांना सवलत द्यावी.
तसेच पीक विम्याबाबत आ. तनपुरे यांनी चांगलेच धारेवर धरत पीक विमा भरल्यानंतर शेतकऱ्यानं लाभ मिळाला नसल्याचे सांगितले. कृषी खात्याकडून ७० टक्के नुकसानीचा अहवाल देऊनही अपेक्षित निधी शासनाकडून मिळालेला नाही. कमी निधी देत शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. कमी झालेली अनुदानाची रक्कम कोठे गेली? असा प्रश्न आ. तनपुरे यांनी उपस्थित केला.
दूध दराबाबत आ. तनपुरे यांनी चांगलेच धारेवर धरत शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. दूध पावडरचे धोरण ठरवा. शहरी भागातील दूधाचे दर कमी होत नाही. परंतु शेतकऱ्यांकडून कमी दरात दूध खरेदी होत आहे. युती शासनाने कोणतीही उपययोजना केली नसल्याचा हल्लाबोल करीत आ. तनपुरे यांनी शासनाला चांगलेच फैलावर घेतले.
