राज्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक मंडळात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. राज्याचा विचार केला तर 1 हजार 21 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळी स्थितीमुळे अनेक सवलती जाहिर केल्या आहेत. आता एक महत्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्याबाबतची माहिती अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले व उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे यांनी दिली आहे.
या शासन निर्णयाबाबत बँकेच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सभेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला. बँकेचे शेती निगडित कर्ज 4 हजार 614 कोटीचे वसुलास पात्र आहे. त्यापैकी 125 कोटी रकमेची वसुली आली आहे.
ज्या कर्जदार शेतकर्‍यांना स्वतःहून कर्ज वसुली द्यावयाची असल्यास अशा कर्जदारांसाठी बँकेकडून वसुली स्विकारली जाईल. विहित मुदतीत कर्ज भरणार्‍या सभासदांना शासनाच्या शुन्य टक्के व्याजदर सवलतीचा लाभ होईल. तसेच पुढील पिक कर्ज वितरणही होईल अशी माहिती अध्यक्ष कर्डिले यांनी दिली आहे.
ऊस पेमेंटमधून कर्ज वसुली होणार नाही
अनेक शेतकर्‍यांनी ऊस लागवडीसाठी सहकारी व इतर बँकांकडून कर्ज घेतलेले असून राहुरी व इतर तालुक्यांतील ऊसबिलातून जिल्हा बँक शेतकर्‍यांच्या कर्जाची वसुली करतील अशी भीती शेतकऱ्यांना भेडसावत होती. परंतु आता याबाबत देखील निर्णय आला आहे.
शासनाने दुष्काळसदृश्य मंडळांतून कर्ज वसुली करु नये असे आदेश दिले असल्याने आता जिल्हा बँकेने शासन आदेशाचे पालन केले पाहिजे असे निर्देश नाशिक येथील सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक यांनी जारी केलेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
