लोकशाही मधील पत्रकारिता हा चौथा स्तंभ आहे. या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांचे आरोग्य विषयक, याचबरोबर वेतन, मानधनासह अनेक प्रश्न प्रलंबित असून त्यांनी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला आहे.
मात्र त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नसून तातडीने याबाबत बैठक घेऊन पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लावावी, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली आहे.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत औचित्यच्या मुद्याद्वारे आमदार तांबे मागणी करताना म्हणाले, पत्रकारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहे. विविध मागण्यांसाठी पत्रकारांनी सातत्याने प्रयत्न केला आहे.
मात्र अद्यापही ठोस कार्यवाही झाली नाही. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ असावे. केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यातील डिजिटल पत्रकार नियमावली असावी. सातत्याने धावपळ करत असलेल्या पत्रकारांचे नेहमी स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असते. याचबरोबर कुटुंबाकडेही दुर्लक्ष होत असते.
धावपळ करणारा हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ कायम उपेक्षित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाने अत्यंत गांभीर्यपूर्वक पाहून प्रश्न मार्गी लावले पाहिजे. याकरिता राज्यातील संपादक सेवा संघ, मराठी पत्रकार संघ, श्रमिक पत्रकार संघ यांचे सह विविध पत्रकार संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
त्यामुळे लवकरात लवकर या सर्व संघटनांच्या एक-एक प्रतिनिधी बरोबर बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न त्वरित सोडवावे, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत केली आहे.
आमदार तांबे यांनी पत्रकारांसाठी मांडलेला प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून विविध पत्रकार संघटना व डिजिटल मीडियाच्या बाबत माहिती संचालनालय व संघटना यांच्या सूचना नोंदणीसाठी मागून घ्याव्या व याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत तरतूद करावी, अशी सूचना सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.
