Maharashtra News : चालू वर्षाच्या कमी पावसामुळे गोदावरी लाभ क्षेत्रात दुष्काळ परिस्थिती आहे, असे असतानाही नगर-नाशिक धरणातून समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे खाली पाणी सोडून पुन्हा एकदा शासनाने गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यावर अन्याय केला आहे.
त्यासाठी समन्यायी कायद्यात सुधारणा करणे ही काळाची गरज बनली आहे. तो बदल करून शासनाने येथील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा, या यासंदर्भात आमदार आशुतोष काळे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली.
यामध्ये कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, सिन्नर, येवला आणि नगर जिल्ह्यातील राहाता, श्रीरामपूर या तालुक्याच्या शेतकऱ्यांना मागील शंभरपेक्षा जास्त वर्षापासून गोदावरी कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी मिळते.
सुरुवातीला सिंचनासाठी बारमाही पद्धतीने पाणी मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ब्लॉक देण्यात आले. त्यानंतर या ब्लॉकच्या संख्येत कपात करून हे ब्लॉक पन्नास टक्के रद्द करण्यात आले आणि आता पूर्णपणे ब्लॉक नुतनीकरण करण्यासाठी थांबवले आहे.
अशा परिस्थितीत चालूवर्षी सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असताना देखील नगर-नाशिकच्या वरच्या धरणातून खालच्या धरणात पाणी सोडून पुन्हा अन्याय करण्यात आला आहे. तेंव्हा समन्यायी पाणी वाटप कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आशुतोष काळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केली.
नागरिकरण आणि वाढलेल्या औद्योगीकरणामुळे धरणाच्या पाण्यावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे धरणाचे साठे कसे वाढविता येतील, यासाठी पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवून गोदावरी कालव्यांना नियमित पाणी कसे मिळेल, यासाठी तातडीने योजना आखाव्यात.
हवामान विभागाकडून चालू वर्षी २०२३ मध्ये एलनिनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस कमी पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये एलनिनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस कमी पडल्यास संभाव्य दुष्काळाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, अशी आग्रही मागणी करताना सरकार कुठलेही असो सातत्याने गोदावरी कालव्याच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे विधानसभेत म्हटले होते.
आज पुन्हा दुष्काळी परिस्थिती असताना सुद्धा खाली पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे शासन कुठलीही असो गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यावर अन्यायच होत आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी समन्यायी पाणी वाटप कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे असल्याचे आमदार काळे यांनी लक्षवेधी मध्ये बोलताना सांगितले.
