मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण आंदोलनाचा जो अंतिम निर्णय देतील तो अमलात जाईल. (दि.२४) डिसेंबर नंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत निर्णय न झाल्यास जरांगे पाटील यांनी चलो मुंबईबाबत निर्णय दिलाच तर राहुरी तालुक्यातील प्रत्येक गावातून हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने जातील, मराठा समाज बांधव मनोज जरांगे पाटील यांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे मराठा एकीकरण समितीचे देवेंद्र लांबे यांनी सांगितले.
राहुरी तहसील कार्यालय येथे काल शुक्रवारी (दि.२२) मराठा समाज बांधवांची बैठक महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस तहसीलदार चंद्रजित राजपूत, नायब तहसीलदार संध्या दळवी, सहाय्यक पोलीस निरिक्षक गणेश वाघ, गुप्तचर विभागाचे पो.कॉ. अशोक शिंदे, पो.कॉ. रोहकले यांच्या उपस्थिती मध्ये मराठा समाज बांधवांची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
मराठा आरक्षण मागणीसाठी मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला (दि.२४) डिसेंबर पर्यंत वेळ दिलेली आहे. याच विषयास अनुसरून सरकारी यंत्रणा यांनी मराठा आंदोलकांचा धसका घेतला आहे कि काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला (दि.२४) डिसेंबर पर्यंत मुदत दिलेली असल्या कारणाने राहुरी तालुक्यात मराठा सामाज बांधवांची काय भूमिका असणार यासाठी प्रशासनाकडून बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी चर्चेसाठी मराठा एकीकरण समितीचे देवेंद्र लांबे, अण्णासाहेब तोडमल, विनायक बाठे, संदीप गाडे, राजेंद्र लबडे, रोहित नालकर, विक्रम मोढे यांनी सहभाग नोंदविला होता.
यावेळी तहसीलदार राजपूत म्हणाले कि, राहुरी तालुक्यात कुणबी नोंदणी शोधण्याचे काम चालू आहे. आता पर्यंत अनेक नोंदी सापडलेल्या आहेत. कुणबी नोंदी विषयात काही अडचणी असल्यास मराठा बांधवांनी महसूल प्रशासनाला संपर्क साधण्याचे आवाहन राजपूत
यांनी केले आहे.
यावेळी मराठा एकीकरण समितीचे देवेंद्र लांबे यांनी माहिती देतांना सांगितले कि, मराठा आरक्षण आंदोलन राहुरी तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात शांततेच्या मार्गाने सुरु आहे. सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्याचा निर्णय घेतल्याने मराठा आंदोलनाचे मोठे यश आहे.
दरम्यान, कुणबी प्रमाणपत्र काढताना आर्थिक लुट केली जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे निदर्शनास आणून देत कारवाई करण्याची मागणी देवेंद्र लांबे यांनी केली.
