Maharashtra News : महानंद दूध डेअरीचे अस्तित्व टिकावे हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. महानंद प्रकल्प गुजरातला जाणार असल्याचा विरोधकांचा आरोप जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. महानंद डेअरीचे अस्तित्व राहणार असून,
हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ अर्थात महानंद ही राज्य सरकारची संस्था एका कंपनीकरवी गुजरातला देण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप विरोधकांकडून बुधवारी करण्यात आला. यावर विखे-पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, महानंद प्रकल्प गुजरातला जाणार असल्याचा आरोप जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ही भारत सरकारची शिखर संस्था असून, ती काही कोणत्या विशिष्ट राज्याची नाही. जेव्हा जळगाव संघ डबघाईला आला होता तेव्हा एनडीडीबीने चालवला आणि नफ्यात आणला.
तो परत जळगाव जिल्हा सहकारी संघाला मिळाला आहे. आज महानंद आर्थिकदृष्ट्या संकटात आहे. महानंदची दूध हाताळणी क्षमता ९ लाख लिटर होती, ती आज फक्त ६० हजार लिटरपर्यंत आली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे महानंद संस्था अडचणीत आलेली असून,
राज्यातील प्रमुख दूध संघाला ही संस्था चालवण्यासाठी विनंती केली होती, पण कुणीही पुढे आले नाही. खा. संजय राऊतांचे मानसिक संतुलन ढासळले आहे. एनडीडीबीच्या बाबतीत त्यांना काहीही माहिती नाही, अशी टीकाही विखेंनी राऊतांवर केली.
मंत्री भुजबळांचा सरकारला घरचा अहेर
राज्य सरकार महानंद प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही, असे सांगत असले तरी सरकारमधील ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.
महानंद आणि राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे होते, तसे न केल्यामुळेच आज ही वेळ आली. अमूलचे काम वेगळ्या पद्धतीचे आहे. देशात आणि जगात ते पोहोचले आहेत. महाराष्ट्राच्या महानंद संस्थेचे काम दुसरीकडे जावे हे मला तरी पटत नाही,
अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत भुजबळ यांनी सरकारला घरचा अहेर दिला.
