Ahmednagar News : गुलाबाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तसेच हार, फुल, प्रसाद विक्रेत्यांचे नुकसान होत असल्याने या सर्वांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे साईबाबा मंदिरातील समाधीवरील फुल- हारावरील बंदी तात्काळ उठविण्यात यावी,
अशी मागणी भाजपा नेते डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
पिपाडा यांनी मुंबई येथील उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. यावेळी निवेदनात ही मागणी केली. त्यांनी म्हटले, की शिर्डीच्या साई मंदिरामध्ये रोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात.
त्यापैकी बहुतांशी भाविकांच्या मनामध्ये फुले, हार, प्रसाद वस्तु साईचरणी अर्पण करण्याची इच्छा असते. अनेक भक्तगण साईबाबांच्या समाधीला अर्पण केलेले पुष्प गुच्छ, हार प्रसाद म्हणून आपल्या सोबत घेऊन जातात.
आपल्या घरात, देव्हाऱ्यात ठेवतात. असे असतानाही संस्थान प्रशासन केवळ आडमुठी भूमिका घेऊन साईभक्तांच्या भावनांचा अपमान करत आहे. फुले हार बंदीच्या या तुघलकी निर्णयाचा वरवंटा शिर्डी परिसरातील भूमिपुत्रांवरही फिरला आहे.
शिर्डीमध्ये फुले-हार विक्रीच्या माध्यमातून रोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत होती; परंतु हा संपूर्ण व्यवसायच कोलमडल्याने परिसरातील फुलशेती करणारे शेतकरी, पुष्पगुच्छ, हार बनवणारे कारागीर तसेच लहान मोठे अनेक विक्रेते यांच्या रोजी रोटीवरच आज संकट आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही मंदिरामध्ये असे निर्बंध नाहीत, मग फक्त साई मंदिरातच हे निबंध का? असा प्रश्न शिर्डी परिसरातील नागरिक विचारत आहेत; परंतु गोरगरीबांच्या प्रश्नाबद्दल गंभीर नसलेल्या प्रशासनाने याबाबतीत आडमुठी भूमिका घेतलेली आहे.
साई मंदिर अस्तित्वात असल्यापासून साईबाबांच्या समाधीवर फुले, हार वाहण्याची परंपरा आहे. कोविड महामारीच्या काळात देशतील सर्वच तीर्थक्षेत्रांवर हार, फुले वाहण्यावर निर्बंध लावले गेले होते.
कालांतराने निर्बंध उठविण्यातही आले; परंतु शिर्डीचे देशातील एकमेव मंदिर आहे की जेथे आजपर्यंत फूल, हार वाहण्याची बंदी कायम आहे. कोरोनानंतर दोन वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधी उलटून गेलेला आहे.
तरीही मंदिर प्रशासनाने बंदी न उठवल्याने शिर्डी परिसरातील नागरिक व साई भक्तांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवावी, अशी मागणी पिपाडा यांनी केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत या विषयात लक्ष घालतो, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. त्यांनी प्रधान सचिवांना कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले.
