Old Pension : राज्य शासनाच्या नोकरभरतीसाठी ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या, पण १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार आहे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक वेळ पर्याय दिला असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
सहा महिन्यांच्या आत संबंधितांनी अर्ज न दिल्यास त्यांना कोणताही पर्याय न देता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू होईल, यासंदर्भातील शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला आहे. राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पासून आपल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
मात्र, ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी शासकीय भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या, पण १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने नवी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत राज्य शासनाने नोकरभरतीसाठी जाहिरात काढली तेव्हा त्यात जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळेल असे नमूद केले होते, हा मुद्दा न्यायालयात मांडला. सोबतच अधिकारी-कर्मचारी संघटनाही यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा करत होत्या.
अखेर न्यायालयाने कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्यानुसार ४ जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकोत जन्या पेन्शनचा पर्याय सरकारने अधिकारी-कर्मचार्‍यांपढे मांडला होता. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशरशीकरण व भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) नियम तरतुदी लागू करण्यासाठी कर्मचार्‍यांना पर्याय देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच होकार तथा नकार पर्यायासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी जाईल, असे म्हटले होते.
नवी किंवा जुनी पेन्शन स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य
जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला निर्णय कळवायचा आहे. जे अधिकारी तथा कर्मचारी ६ महिन्यांच्या कालावधीत यासंदर्भातील पर्याय देणार नाहीत, त्यांना जुनी पेन्शन लागू होणार नाही. नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे यासंदर्भातील पर्याय सादर करायचा आहे, त्यानंतर त्यात बदल होणार नाही. जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडले जाईल. त्यानुसार नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा केली जाईल.
