Jal Jivan Mission : केंद्र व राज्य सरकारच्या जलजीवन मिशन नळ पाणीपुरवठा योजनेची सर्वच कामे निकृष्ट व चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली असून या कामांची चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी योजनेच्या मुख्य अभियंता मीनाक्षी पलांडे यांच्याकडे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड व उपस्थितांनी केली.
अकोले तालुक्यातील राजूर येथील कार्यालयात सायंकाळी साडेचार वाजता पिचड, मुख्य अभियंता श्रीमती पलांडे, सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी बी. जे. देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सीताराम देशमुख,
माजी कृषी अधिकारी भानुदास देशमुख, आदिवासी उन्नती संस्थेचे उपाध्यक्ष सी. बी. भांगरे, डॉ. अनंत घाणे, सुरेश भांगरे, तुकाराम खाडे, सुरेश गभाले, रामदास पिचड, अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील सरपंच बैठकीस उपस्थित होते.
माजी प्रशासकीय अधिकारी बी. जे. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले, की कोतूळ, धामनगाव, ब्राम्हणवाडा, फोफासंडी, परिसरातील २० गावांची योजना चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. ठराविक ठेकेदार चुकीचे कागदपत्र देऊन ठेके घेत आहेत व त्यास अधिकारी जबाबदार आहेत. चौकशी न झाल्यास पुन्हा रस्त्यावर बसावे लागेल.
सीताराम देशमुख म्हणाले, योजनेचे पाईप सरळ न टाकता ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांच्या दबावाला बळी पडून एक हजारऐवजी ७०० मीटर पाईप टाकून योजना घाईगर्दीत पूर्ण करण्याचा धडाका उठवला असल्याचा आरोप केला.
पिचड म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकारने जल जीवन योजनेला वाडी-वस्तीवर नळाद्वारे पाणी पोहचविण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. योजना करताना पाण्याचा उद्धभव न पहाता योजना बनविण्यात आल्या. त्यामुळे सरकारचा पैसे जाऊनही अद्याप गावात वाडीत पाणी पोहचले नाही.
त्यास अधिकारी व ठेकेदार जबाबदार आहेत. पेसा ग्रामपंचायत असूनही त्या गावाला पाणी मिळत नसेल, तर यास जबाबदार कोण? याबाबत मंत्रालयाच्या दारात मला बसावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. मुख्य अभियंत्यांनी वाढीव निधीतून वाडी वस्तीवर पाणी कसे पोहचेल याची दक्षता घ्यावी,
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या बरोबरच स्थानिक सरपंच पाटील, पदाधिकारी यांचे मत विचारात घ्यावे, पाचनई, मान्हेरे, आंबेवंगन, बारी, वारंघूशी या टाक्यांचे फाउंडेशन न घेता काम केले आहे. रतनवाडी येथेही चुकीची कामे केली असून याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून या योजनेची चौकशी लावणारच असेही पिचड म्हणाले.
मुख्य अभियंता पलांडे यांनी मुंबईत गेल्यावर वाढीव निधीचे नियोजन करून जुन्या योजनांचा फेर सव्र्व्हे करून दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले.
