Maharashtra News : राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या दुधामध्ये तसेच या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. या दुधातून कोट्यवधी रुपयांची दलाली या सरकारने मिळवली असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी पुणे येथे पत्रकार परिषदेत केला.
रोहित पवार म्हणाले, विकासाच्या नावाखाली राज्य सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या संबंधित संस्थांना दूध तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना जेवण तयार करून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले. या बदल्यात या संस्थांच्या माध्यमातून संबंधित राजकीय मंडळींना वर्षाला तब्बल अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांची दलाली मिळत आहे.
आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्याथ्यर्थ्यांना दूधपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी जीआर काढला होता. त्यामध्ये प्रति लिटर ४५ ते ५० रुपये या दराने विद्यार्थ्यांना दुधाचा पुरवठा केला जात होता. मात्र गेल्या वर्षी राज्य सरकारने हा जीआर बदलला अजून शेतकऱ्यांकडून ३० रुपये दराने खरेदी केलेले दूध या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना तब्बल १४८ रुपये लिटर या दराने दिले जात आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील आणि कोल्हापूर येथील राजकीय व्यक्तींशी संबंधित व्यक्तींच्या संस्थेला दूध पुरवण्याची आणि जेवण पुरवण्याची कंत्राटे देण्यात आली आहेत, असा आरोप पवार यांनी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांचे नाव न घेता केला. राज्यातील १ लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २५० मिली दूध देणे आवश्यक होते, असा अध्यादेश काही वर्षांपूर्वी होता.
मात्र या अध्यादेशात बदल करून आता केवळ २०० मिली दूध विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दूधपुरवठा करण्यासाठी २०१८-१९ या वर्षामध्ये राज्य सरकारने करार केला होता. त्यामध्ये बदल करत २०२३-२४ मध्ये शासनाने आता दुसरा करार केला आहे. या नवीन करारानुसार दूध पुरवणाऱ्या ठेकेदाराला प्रति लिटर १४६ रुपये या दराने पैसे देण्यात आले, असे पवारांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांकडून तीस रुपये प्रति रुपये दराने तर टेट्रा पॅक ५५ रुपये प्रति लिटरने दूध खरेदी करायला पाहिजे होते. यासाठी ८५ कोटी रुपये खर्च यायला हवा होता. पण प्रत्यक्षात संबंधित संस्थांना १६५ कोटी रुपये देण्यात आले. यामध्ये ८० कोटींची दलाली देण्यात आली. आंबेगाव तालुक्यातील एक खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थेला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले, असेही पवार यांनी सांगितले.