सुपे एमआयडीसीतील खंडणी प्रकरण पुन्हा चव्हाट्यावर, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा रोख कुणाकडे ?

Published on -

Ahmednagar News : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलेले आहे. नगर दक्षिण मध्ये देखील अशीच परिस्थिती आहे. नगर दक्षिणचे निवडणूक ही विशेष रंजक अन काटेदार होणार आहे. या निवडणुकीत महायुतीकडून भाजपाचे विद्यमान खासदार सुजय विखे पाटील यांना उमेदवारी मिळालेली आहे. तसेच महाविकास आघाडीचे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून या जागेवर पारनेरचे माजी आमदार निलेश लंके यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. दरम्यान आता या दोन्ही गटाकडून आपल्या अधिकृत उमेदवारासाठी प्रचाराला सुरुवात झाली आहे.

अशातच राज्याचे महसूल मंत्री आणि महायुतीचे उमेदवार विद्यमान खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांचे वडील राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुपे एमआयडीसीतील कळीचा मुद्दा छेडला आहे. त्यांनी सुपे एमआयडीसी मधील खंडणीचा विषय चव्हाट्यावर आणला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पारनेर येथील सुपे एमआयडीसी ही राज्यातील एक महत्त्वाची एमआयडीसी आहे.

येथे अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्या ओपन झाल्या असून यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे. या एमआयडीसीत किर्लोस्कर सारख्या मोठ्या कंपन्या देखील कार्यरत आहेत. येथे नोकरी करणारा नोकरदार वर्ग हा नगर शहरात आणि पुण्यातील शिरूर व एमआयडीसीच्या आजूबाजूच्या परिसरात वास्तव्याला आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या परप्रांतीयांची संख्या देखील विशेष उल्लेखनीय आहे.

मात्र याच सुपे एमआयडीसीत मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये नोकरभरती व अन्य कारणासाठी सर्व कंत्राट आपणास किंवा आपल्या समर्थकांनाच मिळायला पाहिजे असा दबाव काही लोकांच्या माध्यमातून कंपन्यांवर आणला जात आहे. म्हणजेच खंडणीचा एक सुधारित प्रकार येथे सुरु आहे. एमआयडीसीमध्ये कार्यरत असलेल्या छोट्या कंपन्यांनाही याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने होत आहे.

तसेच, येथील मोठ्या कंपन्यांमध्ये सातत्याने कोणती ना कोणती बांधकामे केली जातात. तसेच छोट्या कंपन्यांचीही बांधकामे सुरू असतात. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांमध्ये बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम मटेरियल लागते. मात्र हे मटेरियल आमच्याकडूनच घ्यावे लागेल असाही दबाव काही प्रस्थापित लोक कंपन्यांवर टाकत आहेत. विशेष म्हणजे कामाच्या आणि मटेरियलच्या दर्जाबाबत सुद्धा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही.

एकंदरीत ही उघड-उघड केली जाणारी गुंडगिरी आहे. या व्हाईट कॉलर गुंडगिरी मुळे मात्र येथील कंपन्या आता स्थलांतरित होण्याच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, येथील स्थानिक राजकीय नेत्याशी संबंधित लोकांकडून हा त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. जर कंपन्यांनी या गोष्टीला विरोध केला किंवा ही गोष्ट ताणून धरली तर राजकीय नेते यात हस्तक्षेप करतात.

तसेच त्यांच्या हस्तक्षेपातून त्यांना हवे तसेच करून घेतले जाते. दरम्यान सुपे एमआयडीसीतील हा प्रकार मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर अर्थातच आमदार निलेश लंके हे निवडून आल्यानंतर वाढला असल्याचा ओरड सुपे एमआयडीसीमधील उद्योजक वर्गाकडून दबक्या आवाजात का होईना पण सुरू आहे. याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून फक्त दबक्या आवाजातच चर्चा सुरू आहेत.

या साऱ्या प्रकरणात नगर दक्षिणचे विद्यमान खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनीही आवाज उठवला होता. यामुळे काही प्रमाणात का होईना तेथील कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देखील याबाबतची तक्रार गेली आहे. अशातच आता राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील या खंडणी प्रकरणाकडे लक्ष वेधले आहे.

तसेच याबाबत वेगळा विचार करावा लागणार असल्याचा इशारा देखील यावेळी महसूलमंत्री महोदय यांनी दिला आहे. सध्या निवडणुकीचा काळ आहे आणि अशातच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुपे एमआयडीसी मधील खंडणी प्रकरण चव्हाट्यावर आणले आहे.

यामुळे आगामी काळात यावरून राजकारण आणखी तापणार आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा रोख हा पारनेरचे माजी आमदार आणि सध्याचे महाविकास आघाडीचे नगर दक्षिण लोकसभेचे उमेदवार यांच्याकडे तर नाही ना असा देखील प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe