अहमदनगर Live24 टीम, 29 ऑगस्ट 2020 :- राज्यातील सर्व सरपंचांच्या न्याय हक्कासाठी कार्यरत असलेला सरपंच सेवा संघाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना देण्यात आले.
सरपंचावर अन्याय होवून देणार नाही, असे आश्वासन मंत्री मुश्रीफ यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिले. सरपंच सेवा संघाचे राज्य सरचिटणीस बाबासाहेब पावसे, नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष सरपंच भाऊसाहेब गोहाड, निरीक्षक रवींद्र पावसे,
ठाण्याचे जिल्हा समन्वयक सुर्यकांत खेतले, जिल्हाध्यक्ष सरपंच जानू गायकर, मयुर कोरडे, यश राठोड, रोहित पवार, निलेश पावसे, सुनील देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील सरपंचाना न्याय हक्क व मार्गदर्शन मिळावे, या हेतूने सरपंच सेवा संघाची स्थापन करण्यात आली आहे. संघटना सरकार आणि जनता यातील दुवा व विविध योजना जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तळागाळात काम करणार आहे.
ग्राम पातळीवर काम पाहताना सरपंचांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. गाव विकासात अडथळे. मानधन कमी, वेळेत मिळत नाही. यासाठी वर्षभर अडचणींवर चर्चा करण्यात आली.
थेट सरपंच निवड निर्णयाचा फेरविचार करावा. कॉम्प्युटर ऑपरेटरची नियुक्ती करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना द्यावे. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी सरपंचाची नियुक्ती करावी. तहसील मार्फत मिळणारा जमीन,
महसूल कर व मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना देण्यात यावा. लाईट व पाणी पुरवठा बिल जिल्हा परिषद फंडातून भरावी. सरपंचांना दरमहा १५ हजार, उपसरपंच १० हजार तर सदस्यांना २ हजार मानधन देण्यात यावे.
चौदावा वित्त आयोग निधी ग्रामपंचायतीला द्यावा. ग्राम रोजगार सेवकांना मानधन द्या. या मागण्यांचा सकारात्मक विचार व्हावा, अशी मागणी सरपंच सेवा संघाच्या वतीने करण्यात आली.
आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
