गेल्या काही वर्षापासून अवकाळी पाऊस तसेच वादळी वारे व गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती पिकांचे नुकसान होताना आपल्याला दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसत असल्याने शासनाच्या माध्यमातून झालेल्या या नुकसानीचा पंचनामा करून नुकसान भरपाई देखील देण्यात येते.
परंतु यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया आपल्याला पार पाडणे देखील तितकेच गरजेचे असते. तरच आपल्याला नुकसान भरपाईचा लाभ मिळू शकतो. याचप्रमाणे जर आपण नाशिक जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 आणि जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये अवकाळी पावसामुळे व खरीप हंगाम 2023 या कालावधीत दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणावर फळ पिके व शेती पिकांचे नुकसान झाले होते.
या कालावधीत झालेल्या नुकसानीमुळे शासनाच्या ई पंचनामा या ऑनलाईन पोर्टलवर बाधित शेतकऱ्यांची नावे तसेच त्यांचा बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक व इतर महत्त्वाची माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे सदर कालावधीमध्ये जे शेतकरी बाधित झालेले आहेत त्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अद्याप पर्यंत ई केवायसी केलेलं नाही.
त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन ही केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे व तसे आवाहन नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे.
आतापर्यंत कशी सुरु आहे यासाठीची प्रक्रिया?
नाशिक जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 ते जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये व त्यासोबतच खरीप हंगाम 2023 या कालावधीमध्ये झालेल्या फळ व शेती पिकांच्या नुकसानी बाबत शासनाच्या ई पंचनामा या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या आता तहसील कार्यालयांच्या माध्यमातून सर्व तलाठी कार्यालय व बाधित ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत.
महत्वाचे म्हणजे ज्या बाधित शेतकऱ्यांनी ई केवायसी केलेले आहे व त्यांचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले आहे त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.परंतु पोर्टलवर अपलोड केलेल्या यादीमध्ये नाव असलेल्या ज्या बाधित शेतकऱ्यांनी अजून पर्यंत ई-केवायसी केलेले नाही अशा शेतकऱ्यांनी लवकर आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ई केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे.
त्यासोबतच आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून घेणे देखील गरजेचे आहे. तेव्हाच बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये शेतीपीक नुकसानीची रक्कम जमा करणे शक्य होईल असे देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कळविण्यात आले आहे.
