Ahmednagar News : ‘सरकारी काम अन सहा महिने थांब’ अशी शासकीय कामाबाबत आपल्याकडे एक म्हण रूढ झाली आहे. म्हणजे सरकारी काम असेल तर ते कमी वेळेत पूर्ण होत नाही. मात्र बदलत्या काळानुसार आता सर्व बदलत असताना सरकारी यंत्रणा देखील बदलली पाहिजे.
यासाठी जिल्हा परिषद व ग्रामीण भागातील दुवा म्हणजे ग्रामविकास अधिकारी. परंतु सध्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर अनेक कामे वाढली आहेत. त्यामुळे अनेकदा ग्रामविकास अधिकारी गावात येत नाहीत अशा तक्रारी येत असतात. तसेच जास्त कामे असल्याने कामात विलंब होणे असे प्रकार घडतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी आता ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची दर महिन्याला सुनावणी घेऊन, कामचुकारपणा केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजना ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक गरजु व पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहचविण्याच्यादृष्टीने ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये कार्यरत ग्रामविकास अधिकारी यांची महत्वाची व व्यापक जबाबदारी असते. जिल्ह्यात कार्यरत ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी सदरची जबाबदारी अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडून ग्रामीण भागातील नागरिकांना ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फ़त जास्तीत जास्त सुविधा मिळाव्यात यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरुन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यास्तरावरुन आठवड्याच्या प्रत्येक मंगळवारी प्रत्येक तालुक्यातील २ असे एकूण २८ ग्रामविकास अधिकारी यांची द्प्तर तपासणी करुन केंद्र, राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी, प्रत्येक योजनेचे भौतिक व आर्थिक लक्ष साध्यपुर्ती, ग्रामपंचायतीमध्ये पाणीपुरवठा,रस्ते, भुमिगत गटार योजना, सर्व योजनांचे मुल्यांकन करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी निर्देश दिलेले आहेत.
त्यानूसार प्रत्येक तालुक्यातुन दोन ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची निवड त्यांनी पंचसुत्री कार्यक्रम, १५ वा वित्त आयोग, घरकुल योजना, आरजीएसए मधील विविध योजनांची प्रगती, ग्रा.पं-नमुने १ ते ३३ अद्यायवतीकरण या विषयांच्या प्रगती अहवालामध्ये कमी प्रगती असणाऱ्या शेवटच्या दोन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामधुन करण्यात आली.
अशा एकूण २८ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये घेण्यात आली. सदर आढावा बैठकीमध्ये २८ ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या कामकाजाचे मुल्यांकन करण्यात आले व त्रुटी/अपुर्तता असणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजामध्ये ३० दिवसांच्या आत सुधारणा करण्याबाबत अथवा संबधीतांविरुध्द प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या.
