अहमदनगरच्या राहुरी शहरामधून नगर- मनमाड हा राज्यमार्ग जातो. या रस्त्याने दक्षिण व उत्तरेकडे जाणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच या रस्त्याची दुरवस्था हा काही आजचा प्रश्न नाही. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. त्यामुळे या रस्त्यास पर्याय म्हणून याठिकाणी रिंगरोड होणे गरजेचे आहे. त्याबाबत राहुरी नगरपालिकेने लक्ष द्यावे, अशी मागणी येथील व्यापारी संघटनेने केली आहे.
याबाबतचे निवेदन भाजपच्या वतीने भाजपचे माजी शहराध्यक्ष व व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पारख, भाजप व्यापारी संघटनेचे राजेंद्र दरक, राजेश उपाध्ये, तालुका सरचिटणीस राजेंद्र गोपाळे व सुकुमार पवार, सचिन मेहेत्रे, भटक्या विमुक्त जमातीचे संजय मोरे, सुभाष पवार यांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले
नगर- मनमाड महामार्गामुळे राहुरी शहर पूर्व पश्चिम अशा दोन भागात विभाजित झाले आहे. दोन्हीही भागातील नागरिक, वाहनचालक यांना दिवसभरातून अनेकदा महामार्ग ओलांडावा लागतो. तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी सकारात्मकतेने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तहसिलदार कार्यालयात सर्व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेतली होती.
व्यापारी संघटना, राहुरी नगरपालिका, पोलिस व महसूल प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालिका पदाधिकारी, स्वंयसेवी संघटना यांनी या बाबतीत आवश्यक त्या उपाययोजना वर चर्चा केली.
बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तीन ठिकाणी गतीरोधक गतीने तयार केले गेले मात्र अन्य उपाययोजना संबंधित यंत्रणांनी केल्याच नाहीत. राहुरी नगर पालिकेच्या २०१३/१४च्या विकास आराखड्यात रिंगरोड प्रस्तावित केला होता. आराखड्यात खरेतर रिंगरोड दाखविला होता; पण तो अद्याप झाला नाही.
त्यानंतरचे शिर्डी, संगमनेर, राहाता व अहमदनगर येथील प्रस्तावित रिंग रोड केव्हाच विकसित झाले आहेत. फक्त राहुरीतच रिंगरोड अद्याप झालाच नाही. सन २०१३-१४ मध्ये काही लाख रुपये खर्चुन त्याचे रेखांकन केले आहे. त्यावेळी त्याच्या विकासासाठी पंचवीस ते तीस कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.
आज हा आकडा शंभर सव्वाशे कोटीच्या घरात गेला आहे. शिर्डी, संगमनेर, नगर येथील रिंगरोड जागतिक बँक वा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विकसित केले आहेत. राहुरीच्या रिंग रोडबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. पालिका रिंगरोड विकसित करण्यात रस दाखवित नसेल तर नव्याने रिंगरोड टाकून तो विकसित करण्याचा पर्याय प्राधिकरणाने विचारात घेतला पाहिजे, अशी मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे.
