वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवे जिल्हे आणि नव्या तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत शासन विचार करीत आहे. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला २५ जुलैपर्यंत अहवाल पाठवण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यात अतिदुर्गम भाग असलेल्या अक्कलकुवा तालुक्यात मोलगी येथे नवीन तालुक्याची निर्मिती करण्याची मागणी आमदार आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधान परिषदेत केली. मोलगी तालुक्याची घोषणा करून त्याच्या उद्घाटनाच्या तारखाही निश्चित केल्या.
परंतु काही कारणास्तव त्यावर निर्णय झाला नाही. हा तालुका लवकरात लवकर निर्माण करावा, अशी मागणी लावून धरली. आमदार महादेव जानकर यांनी पाडवींच्या मुद्द्याला पाठिंबा देताना, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाची व्यथा मांडली.
सातारा, सांगली, सोलापूर मिळून माणदेश हा एक विशेष जिल्हा निर्माण करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार विक्रम काळे, श्रीकांत भारतीय, अंबादास दानवे, राजेश राठोड, गोपीचंद पडळकर यांनीही राज्यातील विविध भागांची माहिती देत, नवे जिल्हे आणि तालुके करण्याची मागणी केली.
मंत्री विखे-पाटील यांनी यावर उत्तर दिले. ते म्हणाले, राज्यात अप्पर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीची मागणी सातत्याने होत आहे. आतापर्यंत यासंदर्भात ५३ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय करण्यासाठी निवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
२५ जुलैपर्यंत ही समिती अहवाल देणार असून यासंदर्भात ही समिती सरकारला शिफारस करेल. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
