राज्यातील तहसील कार्यालावरील वाढता व्याप पाहता महसूल विभागाने नवीन महसूल कार्यालये निर्मितीसाठी गठीत केलेल्या उमाकांत दांगट समितीला लोकसंख्येच्या आकारमानाने तहसील विभागाची निर्मिती करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अशी माहिती महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
त्याच बरोबर सभागृहातील आलेल्या सर्व सूचना या समितीला देऊन लवकरच समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. आमदार आमश्या पाडावी यांनी नंदूरबार जिल्ह्याच्या विभाजन आणि नवीन तहसील कार्यालये निर्मितीसाठी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नांवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी सदरची माहिती सभागृहाला दिली.
याबाबत महसूलमंत्री विखे पाटील सभागृहाला माहिती देताना म्हणाले की, राज्यात विविध विभागातून तहसीलदार कार्यालयावर वाढता कामाचा व्याप आणि वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता जिल्हा व तहसील विभाजन यांची वारंवार केली जात असल्याने अप्पर तहसील कार्यालयाचे प्रस्ताव येत आहेत.
त्यानुसार राज्याच्या ६ विभागातून प्राप्त प्रस्तावाचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी शासनाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून या समितीच्या सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत.
तसेच या समितीचा अहवाल या महिन्याच्या अखेर पर्यंत अहवाल प्राप्त होईल. तसेच तालुका पुर्नरचना करण्यासाठी आणि नवीन तालुका निर्मितीसाठी कोकण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
त्यामुळे लवकरच तहसील कार्यालावरील भार कमी करून नवीन महसूल कार्यालये निर्माण केली जातील, असा विश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. आता हा निर्णय किती लवकर अमलात आणला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
