राज्यातील नागरिकांना गायी-म्हशीचे निर्मळ दूध मिळावे आणि दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी राज्य शासन गंभीर आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
दूधभेसळीसंदर्भात विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. ते म्हणाले, दूधभेसळीच्या समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता.
हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. मात्र, दूधभेसळीच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देणे ही शिक्षा तुलनेने फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे, त्यामुळे त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची सही झालेली नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत दूध उत्पादकांच्या दुधाला बऱ्यापैकी दर मिळू लागले आहेत. अशावेळी झोपडपट्टी भागामध्ये किंवा इतर अज्ञात ठिकाणी काही व्यक्तींकडून भेसळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यासंदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहितीही अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणार
दुधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्मळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून त्यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री यांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल.
दूधभेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहितीही अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
