Ahmednagar News : जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून एफआरपीप्रमाणे उसाचे पेमेंट दिलेले नाही. रकमेवर व्याज देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविले आहे. अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रादेशिक सहसंचालक व जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे.
केंद्र शासनाच्या एफआरपी कायद्यांतर्गत ऊस गाळपास आल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत पेमेंट देणे बंधनकारक आहे. तसेच उशिराने पेमेंट दिल्यास १५ टक्के व्याज द्यावे, असे बंधन सर्वच साखर कारखान्यांना आहे.
नगर जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी या नियमाचे पालन केले नाही. वेळेत उसाचे पेमेंट शेतकऱ्यांना दिलेले नाही. साखर कारखान्यावर साखर आयुक्त कार्यालय, पुणे व प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक सहसंचालनालय यांचे नियंत्रण असते.
अधिकारी व कारखाना प्रशासन यांच्याकडून वरील कायद्याचा भंग झाला आहे. एफआरपी थकीत झालेल्या साखर कारखान्यावर अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. कामगारांचे वेतन थकीत आहे.
अशा साखर कारखान्यांना या वर्षीच्या गळीत हंगामाची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली असून दि. १४ ऑगस्टला शेतकरी संघटना साखर आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, डॉ. दादासाहेब आदिक, प्रभाकर कांबळे, साहेबराव चोरमल, आदी प्रमुख सहभागी झाले होते.
‘त्या’ कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द होतील?
दरम्यान आता या मागणीची सरकार दखल घेईल का? जर दखल घेतली तर अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक बड्या कारखान्यांचे परवाने रद्द होतील. परंतु ही कारवाई होईल का? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
