येथील बाजारपेठेतील १४ दुकानांची आगीच्या घटनेत राख रांगोळी होऊन १४ संसार उघड्यावर पडल्यानंतर अग्निशमन बंबाचा प्रश्न ऐराणीवर आला आहे. नेवासा नगरपंचायतीने अग्निशामक सेवा केंद्र व अग्निशमन बंबासाठी १ कोटी ९० लाखांचा प्रस्ताव २ ते ३ वर्षापासून शासन दरबारी दाखल केला आहे. परंतु विकासकामे व सरकारच्या योजेनेसाठी नेवासा तालुक्याला राजकीय सूडबुद्धीतून निधी मिळत नसल्याचा आरोप केले जात आहे.
राज्य शासनाकडून जर नेवासा नगरपंचायतचचा प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर नेवाश्यातील आगीची घटना टळली असती. नेवासा नगर पंचायती मार्फत
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय येथे १ कोटी ९० लाखाचा प्रस्ताव सादर केला होता. निधी मंजुरीसाठी आमदार शंकरराव गडाख यांनी पत्र दिले होते.
मात्र अग्निशामक सेवा संचालयन मुंबई यांनी वेळोवेळी या प्रस्तावात त्रुटी काढल्या. त्रुटी पूर्ततेनंतर अग्निशामक संचालनालय यांनी सदरचा प्रस्ताव मंत्रालयात नगरविकास विभागाकडे पाठविला. तेथेही विरोधी नगर पंचायत असल्याने राजकीय सूडबुद्धीतून प्रस्ताव वेगवेगळ्या कारणाने अडकवून ठेवला.
शेवटी अग्निशामक सेवा केंद्र उभारणी व वाहन खरेदी यासाठी २०२३-२४ मध्ये १.७१ कोटीच्या निधीला पंचायतीने मंजुरी मिळवली. हे सर्व झाले तरी विरोधी पंचायत असल्याने अधिकाऱ्यांनी पुढील प्रक्रिया थांबवली. जर शासनाने मंजुरी देण्यास विलंब, दिरंगाई केली नसती तर नेवाशात जी घटना घडली. ती रोखण्यास मोठी मदत झाली असती, व्यावसायिक यांचे आर्थिक नुकसान झाले नसते.
नेवासा बाजारपेठेसाठी आमदार गडाख यांनी नगरपंचायतीचे गाळ्याचे काम मोठ्या त्वरेने करून घेतले. त्यातही विरोधकांनी आडकाठी करीत गाळे बंद ठेवण्याचे पाप केले. गेल्या तीन वर्षापासून तालुक्यावर मोठा अन्याय केला जात आहे. राज्यात व जिल्ह्यात कोट्यावधी रुपये मिळत असताना तीन वर्षापासून नेवासा तालुक्याला बजेट मध्ये एक रुपयाही मिळाला नाही.
आमदार गडाख यांना श्रेय मिळू नये, यासाठी त्यांचे विरोधक मंत्रालयात चकरा मारत आहे, असा आरोप गडाख गटाकडून केला जात आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यरोप केले जावे, पण तालुक्याला निधी मिळू नये, यासाठी जे प्रयत्न करत आहे. त्यांनी जनतेच्या भावनेशी खेळू नये, कारण शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्य जनता यांना शासकीय निधीची खूप गरज असते.
नेवासा बाजारपेठच काय नेवासा तालुक्यात कितीही वाईट परिस्थिती आली तरी विरोधकांना काहीही घेणेदेणे नसल्याने केवळ राजकीय श्रेय वादात गडाख बदनामीचे राजकारण करायचे असल्याने प्रत्येक विकास कामात गेल्या. तीन वर्षात अडथळे आणीत कोत्या मनाचे राजकारण करण्यात येत आहे. याचा जाब जनता त्यांना नक्कीच विचारणार आहे. असे नेवास्याच्या बाजार समितीचे सभापती नंदकुमार पाटील म्हणाले.
विरोधी नेतृत्व झारीतील शुक्राचार्य
नेवासा नगर पंचायती मार्फत महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय येथे १ कोटी ९० लाखांचा प्रस्ताव सादर केला होता . परंतु तालुक्यातील झारीतील शुक्राचार्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले. ३ वर्षापासून हा प्रस्ताव सरकारने विविध कारणाने अडून ठेवला. तालुक्यात निधी येऊच नये व विद्यमान लोकप्रतिनिधींना श्रेय मिळ नये, याचा विडा तालुक्यातील विरोधी नेत्यांनी उचलला आहे. असे नेवासा नगरपंचायतच्या माजी नगराध्यक्ष योगिता सतीश पिंपळे म्हणाल्या.
