मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय महायति सरकारने घेतले असून सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रस्तावित सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरण होणार होते ते आता रद्द करण्यात आले आहे.
आता या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यासाठी सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी खर्च अपेक्षित होता.
या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २ हजार ५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५ हजार ८७५ कोटी इतकी वाढली आहे. हे सहा हजार किमीचे रस्ते महामंडळाला १७.५ वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरित करण्यात येतील.
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज दर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथिल
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज दर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त, परंतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रति युनिट ७५ पैसे,
तसेच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रति युनिट १ रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट यापुढे शिथिल करण्यात आली आहे. विविध लोकप्रतिनिधी तसेच वस्त्रोद्योग संघटना व यंत्रमाग घटकांना ही अट रद्द करण्याबाबत निवेदने दिली होती.
सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी ‘केएफडब्ल्यू’ शी स्थिर व्याजदराने करार
राज्यातील ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफडब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या प्रकल्पांच्या खर्चापोटी १ हजार ५६४ कोटी २२ लाखांऐवजी १ हजार ४९४ कोटी ४६ लाख किमतीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
