आगामी निवडणुका व लोकसभेला आलेले अपयश पाहता शासनाने महिलांसाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर लाडकी बहीण योजना आणली. यंदाच्या आर्थिक बजेटमध्ये महायुती सरकारने महिलांची मते आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सरकारने सुरु केली.
या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. परंतु दिसताना हा आकडा छोटा वाटत असला तरी राज्यभरातील महिलांची आकडेवारी व त्यांना वाटण्यासाठी लागणारा पैसा हा डोळे पांढरे करणारा आकडा आहे.
एका वृत्तानुसार महिलांना वाटायला एका वर्षाला तब्बल ४६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. तसेच काल १५ ऑगस्ट रोजी शासनाने लाडकी बहीण योजनेची केवळ जाहिरातबाजी करायला २०० कोटी रुपयेखर्च करणार असल्याचा जीआर काढला. त्यामुळे आता या योजनेवरील खर्चावरुन अनेक प्रश्न सध्या पडू लागले आहेत.
खर्च आणि वित्तविभाग
एका न्यूज पोर्टलने मागे दिलेल्या एका वृत्तानुसार राज्याच्या वित्त विभागानेच या योजनेवर चिंता व्यक्त केली असल्याचे या वृत्तात म्हटले होते. महिला, मुलींसाठी आधीपासूनच अनेक योजना सुरूआहेत.
त्यावर करोडोंचा खर्च सध्या होत आहे. मग हे सगळं असताना आणखी कोट्यवधींचा खर्च कशाला करायचा? या योजनेची काय गरज? असा सवाल या विभागाने केला होता.
मुलांना गणवेश नाही, गावाकडे रस्ते नाहीत
एकीकडे शासन ४६ हजार कोटी रुपये महिलांना देण्यासाठी खर्च करत आहे. त्यासाठी करोडोंचा खर्च शासन करणार आहे. परंतु दुसरीकडे केवळ पैसे नाहीत, बजेट नाहीत म्हणून अनेक कामे खोळंबली आहेत.
१५ ऑगस्ट झाला तरी अद्याप अनेक शाळेतील मुलांना शासनाने गणवेश पुरवलेला नाही. तर अनेक गावांतील रस्ते दयनीय आहेत. शेताकडे जाण्याचे रस्तेही खराब आहेत. आज अनेक गावातील नागरिक दयनीय अवस्थेत आहेत.
तेथे खर्च होणे अपेक्षित आहेत. अशा अनेक योजना आहेत कि त्या बजेट नाही म्हणून बंद आहेत. त्या योजना सुरु केल्या तर नागरिकांच्या अनेक समस्या मिटतील. पण आता हजारो कोटींचे बजेट लाडकी बहीण साठी खर्च केले तर या समस्या सुटणे दुरापास्त होईल हे नक्की.
35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
यंदाच्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटींची तरतूद या योजनेसाठी केली असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार? असा प्रश्न राहतंच नाही असेही अजित पवार म्हणालेत.
