Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वकांक्षी घोषणा आहे. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जाणार आहेत. अर्थातच एका पात्र महिलेला एका वर्षात 18 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी एक जुलैपासून अर्ज केले जात आहेत.
आधी ऑगस्ट अखेरपर्यंत या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत होती. मात्र नंतर ही मुदत 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली. अशातच, आता या योजने संदर्भात एक मोठा दावा केला जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना खुश करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेस आणखी मुदत वाढ देण्याची शक्यता आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या तीस सप्टेंबर पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत मात्र सरकार लवकरच अर्ज सादर करण्याची मुदत ऑक्टोबर अखेरपर्यंत वाढवू शकते असा दावा प्रसारमाध्यमांमध्ये केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 24 सप्टेंबर पर्यंत या योजनेसाठी दोन कोटी चाळीस लाख महिलांचे अर्ज स्वीकृत करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर अखेरपर्यंत ही संख्या आणखी वाढणार आहे. तसेच जर सरकारने ऑक्टोबर महिना अखेरपर्यंत अर्ज करण्यास मुदत दिली तर ही संख्या कदाचित 3 कोटींच्या वर जाण्याची शक्यता आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की लाडकी बहीण योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. जवळपास दीड कोटीहून अधिक महिलांच्या खात्यात या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे जमा झाले आहेत.
आता तिसरा हप्ता म्हणजे सप्टेंबर महिन्याचे पैसे देखील लवकरच जमा होणार आहेत. या योजनेचा तिसरा हप्ता 29 सप्टेंबरला पात्र महिलांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. ज्या महिलांना आधीच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे मिळालेले आहेत त्यांना आता सप्टेंबर महिन्याचे पंधराशे रुपये मिळणार आहेत.
तसेच ज्यांनी सप्टेंबरच्या आधी अर्ज केले आहेत आणि ज्यांना अजून जुलै आणि ऑगस्ट चे पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना 4500 रुपये दिले जाणार आहेत. पण ज्यांनी सप्टेंबर महिन्यात अर्ज केले आहेत आणि ज्यांचे अर्ज मंजूर झालेले आहेत त्यांना फक्त सप्टेंबर चे पैसे मिळणार आहेत.
या योजनेबाबत बोलायचं झालं तर ही योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकारच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ दिला जात आहे. राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिला यासाठी पात्र ठरणार आहेत. विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना याचा लाभ देण्याचा उद्देश आहे.
याचा लाभ कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला देखील मिळणार आहे. फक्त महाराष्ट्रातील महिलाचं याच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत. पण ज्या महिलांचा जन्म दुसऱ्या राज्यात झाला आहे आणि ज्यांनी महाराष्ट्रात अधिवास असणाऱ्या पुरुषासोबत लग्न केले आहे अशा महिला देखील याच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.
