7th Pay Commission News : केंद्रातील सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात होता. मात्र आता यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यानुसार केंद्र कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% झाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे. तथापि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा रोख लाभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबतच मिळणार आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही दिली जाणार आहे.
यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड होईल अशी आशा आहे. दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा तथा पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देखील वाढवली गेली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे.
यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. खरे तर सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता सुरू आहे. अशा परिस्थितीत महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय होणे दुरापास्त वाटत आहे.
मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून आचारसंहितेच्या काळात महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही असे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचे राज्य सरकारचे प्रलचित धोरण आहे.
त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची अडचण येणार नाही असे मत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय नवीन सरकार येण्याआधीच घेतला जाईल का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
किती वाढू शकतो राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता
केंद्र कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील तीन टक्क्यांनीच वाढणे अपेक्षित आहे.
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय मात्र यामध्ये तीन टक्के वाढ झाल्यास हा महागाई भत्ता 53% होईल. महत्त्वाचे म्हणजे ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू राहणार आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळणार आहे.
