वाढवण बंदर महाराष्ट्राच्या विकासात ठरेल गेमचेंजर! महायुती सरकार या माध्यमातून महाराष्ट्राला बनवत आहे जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख केंद्र

भारताला विस्तीर्ण सागर किनारा लाभला असून महाराष्ट्राला देखील सागर संपत्तीचे अमूल्य अशी भेट निसर्गाकडून मिळाली आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आपल्याला माहित आहे की कुठल्याही देशाचा परकीय व्यापार हा समुद्रमार्गे जास्त प्रमाणात चालतो व त्या दृष्टिकोनातून समुद्र मार्गे होणाऱ्या व्यापाराशी संबंधित असलेल्या पायाभूत सोयी सुविधांची उभारणी खूप गरजेची आहे.

यामध्ये महाराष्ट्राचा विचार केला तर सध्या जेएनपीटी बंदरावर प्रचंड प्रमाणात यासंबंधीचा भार दिसून येतो व हाच भार कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राच्या अरबी समुद्रकिनाऱ्यावरील वाढवण बंदर हे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे व हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारताच्या विकासात गेम चेंजर ठरेल असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारच्या माध्यमातून हा महत्त्वाकांक्षी असा प्रकल्प उभारला जात असून महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी राजकीय बांधिलकी कशा पद्धतीचे असते हे अधोरेखित करणारा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पाची किंमत साधारणपणे 76 हजार 220 कोटी रुपये असेल असा एक अंदाज असून हे बंदर पालघर जिल्ह्यात असलेल्या डहाणू जवळ उभारले जात असून या बंदराची क्षमता ही 23 दशलक्ष TEUs म्हणजेच ट्वेंटी फूट समतुल्य युनिट हाताळू शकेल इतकी आहे. वाढवण बंदरामुळे महागड्या अशा जहाज वाहतुकीचे भारताचे जे काही अवलंबित्व आहे ते संपवून भारत हा 2040 पर्यंत जगातील महत्त्वाच्या 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक असेल व त्या दृष्टिकोनातून हे बंदर खूप महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हा प्रकल्प जलद गतीने मार्गी लागावा याकरिता महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे.वाढवण बंदर समुद्रकिनाऱ्यावर वीस मीटर पेक्षा जास्त खोली असलेले देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर असून त्यामुळे मोठी कंटेनर देखील या ठिकाणी येऊ शकतील व कंटेनर लोड अनलोड या ठिकाणी आरामात करता येतील.

वाढवण बंदर महाराष्ट्र आणि भारतासाठी कसे ठरेल गेमचेंजर?
सध्या देशामध्ये जे काही बंदर आहेत त्यांच्यामध्ये सगळ्यात जास्त क्षमता असणारे हे बंदर असणार आहे. जेव्हा या बंदराचा पूर्ण विकास होईल तेव्हा देशातील पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरणास चालना मिळेल तसेच जागतिक व्यापारातील प्रतिस्पर्ध्याचा भारत हा समर्थपणे सामना करू शकेल.

या बंदरातून कोळसा तसेच सिमेंट, केमिकल आणि तेल यांची वाहतूक होईल व हे बंदर पूर्णपणे विकसित झाल्यानंतर जगातील टॉप 10 कंटेनर पोर्ट देशांच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश होईल. जसे आपण पाहिले की या पोर्टची क्षमता 23.5 मिलियन टीईयू असून देशातील इतर कोणत्याही बंदराला नैसर्गिक मर्यादेमुळे ही क्षमता गाठणे शक्य नाही.

इराणमधील चाबहार बंदराशी राहील कनेक्टिव्हिटी?
इराणमधील महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदरासोबत काही महिन्यांपूर्वीच खास करार करण्यात आला असून जेव्हा हे बंदर पूर्णपणे विकसित होईल तेव्हा देशाला त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. चाबहार करारानंतर या मार्गाचा आणखी चांगल्या पद्धतीने वापर करता येणे शक्य होणार आहे.

वाढवण बंदर देशातील सर्वात मोठे कंटेनर डेपो होणार असून त्यानंतर भारत आपल्या देशातील मालाची निर्यात दुसऱ्या देशांमध्ये वेगात करू शकणार आहे. या बंदराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याची खोली अधिक असल्यामुळे मोठे कंटेनर याठिकाणी सहजपणे ये जा करू शकणार आहेत.

भारतातील माल वाढवण बंदरातून चाबहार बंदराच्या मार्गाने युरोप तसेच मध्य आशिया आणि अगदी रशिया पर्यंत देखील पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

इतकेच नाही तर त्या देशातील माल आपल्याकडे आयात करण्यासाठी देखील या बंदराचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. आपल्या देशात इतका मोठा कोणताही कंटेनर पोर्ट नाही व त्यामुळे मालाची ने आण करण्याकरिता जास्त वेळ लागतो. परंतु वाढवण बंदराचा विकास झाल्यामुळे हा प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे देशाचा आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे.

हा आहे मोदी सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट
वाढवण बंदराच्या बांधकामाला फेब्रुवारी 2020 मधील सागरमाला प्रोजेक्ट मध्येच मंजुरी मिळाली होती. 2014 पासूनच हे बंदर विकसित करण्यासाठी सरकारने विशेष रस दाखवला आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानले जाते. जेव्हा हे बंदर सुरू होईल तेव्हा ते 24 तास काम करेल.

विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गापासून काही अंतरावरच असल्यामुळे या वाढवण बंदराला खूप मोठे महत्त्व आहे. या क्षेत्रातील तज्ञांच्या मतानुसार जेव्हा हे बंदर विकसित होईल तेव्हा भारताला पूर्व किनारा आणि पर्शियन खाडीतील जवळपासच्या देशांमधील व्यापाराची गरज देखील पूर्ण करता येईल व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे खूप मोठी चालना मिळेल.

जर आपण या बंदराची आर्थिक क्षमता पाहिली तर ती पालघर साठीच नव्हे तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची आहे. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतात पसरलेल्या विस्तीर्ण प्रदेशाच्या आवश्यक व्यापार विषय गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता या बंदरात आहे व त्यासाठी हे बंदर एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनले आहे.

यामुळे स्थानिक व्यवसायांना देखील चालना मिळेल व गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील याचे महत्त्व अनन्यसाधारण राहणार आहे. राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राला महत्त्वाचा स्पर्धक म्हणून एक नवा चेहरा मिळेल.

राज्यातील महायुती सरकारने या बंधराला केवळ सागरी सुविधा म्हणून मान्यता दिली आहे व हे एका परिवर्तनाचे प्रतिनिधित्व करते त्यामुळे रोजगाराला चालना मिळेल, उद्योगांना आकर्षित करेल आणि इतर व्यवसायांच्या विकासाला देखील यामुळे चालना मिळणार आहे. येणाऱ्या कालावधीत यामुळे महाराष्ट्र हा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्पेशालिटी टेक्स्टाईल यासारख्या क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर येण्यासाठी वाढवण बंदर खूप फायद्याचे ठरणार आहे.

वाढवण बंदराची पर्यावरणीय शाश्वतता हा महायुती सरकारसाठी महत्त्वाचा मुद्दा
या बंदराची पर्यावरणीय शाश्वतता हा महायुती सरकारसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असून महाराष्ट्राला लाभलेली समुद्र किनारपट्टी आणि जैवविविधता लक्षात घेता या प्रकल्पामध्ये कार्गो हाताळणीतील स्वच्छ तंत्रज्ञान तसेच ऊर्जा कार्यक्षम प्रणाली आणि वाढवणच्या स्थानावरील नैसर्गिक खोलीमुळे कमी झालेली ड्रेजिंग यासारख्या पर्यावरण पूरक पद्धतींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.

या सगळ्या गोष्टींमुळे पर्यावरणीय ऱ्हास कमी होण्यास मदत होते व आर्थिक प्रगती कायम ठेवत सागरी परिसंस्थेचे देखील रक्षण होते. खारफुटीचे संवर्धन तसेच सागरी जीवसृष्टीचे संरक्षण आणि अधिवास जतन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे विकासाचा संतुलित दृष्टिकोन या बंदराच्या निर्मितीमध्ये दिसून येतो व जो शाश्वत प्रगतीसाठी महायुती सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर देण्याचे काम करतो.

राज्यातील महायुती सरकार महाराष्ट्राला जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख केंद्र बनवत असून हा उपक्रम महाराष्ट्रातील जनतेच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारी दीर्घकालीन वाढ तसेच आर्थिक बाबतीत असलेली सर्व समावेशकता आणि विकासाची दृष्टी प्रतिबिंबित करतो.

व्यापार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेच्या नवीन युगाकडे भारत वाटचाल करत असताना हे बंदर महायुती सरकारच्या प्रादेशिक विकास आणि आर्थिक नेतृत्वाच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि भारत विकसित होत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला हवे असलेल्या गोष्टीसाठी सध्या सज्ज आहे.