7th Pay Commission News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या माध्यमातून राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चार प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जावा यासाठी राज्याचे नवोदित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या निवेदनात राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, बाल संगोपन रजा, जुनी पेन्शन योजना आणि रिक्त पदे भरणे संदर्भात मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले असल्याचे समजत आहे.
त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित चार मागण्या लवकरच पूर्ण होतील असे चित्र आहे. नक्कीच जर फडणवीस सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या चार प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला तर यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अशा परिस्थितीत , आज आपण देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आलेल्या या निवेदनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या नेमका कोणत्या चार मागण्या उपस्थित करण्यात आल्या आहेत या संदर्भात आता आपण थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
या मागण्या मान्य होणार!
फडणवीस यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पहिली मागणी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना बाबतचा शासन आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरी मागणी म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तसेच देशातील इतर 25 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय व्हावा.
तिसरी मागणी म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर व्हावी. चौथी मागणी म्हणजे विविध विभागातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावे.
