8th Pay Commission : पुढील महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2025 मध्ये केंद्राचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील मोठा निर्णय होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा असा विषय मार्गी लागेल असे दिसते. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाची भेट मिळू शकते.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून लवकरच त्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये करण्यात आली होती, परंतु त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या.
प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो हा आत्तापर्यंतचा ट्रेंड पाहता सध्याच्या वेतन आयोगाची म्हणजे सातवा वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल. यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
अशा स्थितीत, केंद्र सरकार फेब्रुवारीमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात किंवा नंतर 8 व्या वेतन आयोगाचा विचार करू शकते आणि त्यानंतर जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार वाढणार आहे तसेच पेन्शनधारकांचा बेसिक पगार देखील यामुळे वाढणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होऊ शकते. खरे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असणारा फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
पण सरकार प्रत्यक्षात आठवा वेतन आयोग लागू करताना फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86% वाढवू शकते. सरकारने फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट पेक्षा अधिक केल्यास त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल अन यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
