पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी देत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर नव्हता, तरीही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.
50 लाख कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांच्या पगारवाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत बदल घडवून आणणारा हा निर्णय आगामी काळात सकारात्मक परिणाम देईल.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा ?
दिल्लीतील चार लाख सरकारी कर्मचारी आणि संरक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. दिल्लीत 5 फेब्रुवारी रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी घेतलेला हा निर्णय भाजपसाठी मास्टरस्ट्रोक ठरण्याची शक्यता आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचा ऐतिहासिक संदर्भ
सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती, आणि त्याच्या शिफारशी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. सातव्या आयोगाची मुदत 2026 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे नवीन वेतन आयोगाची स्थापना आधीच केली जाणे गरजेचे होते.
चेअरमन आणि सदस्यांची नियुक्ती लवकरच
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगासाठी चेअरमन आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच होणार आहे. हे नियुक्ती प्रक्रियेतील महत्त्वाचे पाऊल असून आयोगाचे कार्य लवकर सुरू होईल.
