भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाच्या होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स आणि त्यामधील 18.4% हिस्सेदारी असलेल्या शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुप यांच्यातील आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय वाद चांगलाच उफाळून आला आहे.
शापूरजी पालोनजी ग्रुपने टाटा सन्समधील त्यांच्या हिस्सेदारीचे भांडवल उभारण्यासाठी शेअर विक्री किंवा IPO लिस्टिंगचा प्रस्ताव मांडला आहे. या मागणीमुळे टाटा सन्सवर शेअर विक्रीचा दबाव निर्माण झाला असून, सध्या विविध पर्यायांचा विचार सुरू आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत, टाटा सन्स IPO लिस्टिंग, आंशिक भागविक्री किंवा अल्पसंख्याक हिस्सेदारी खरेदी यासारख्या पर्यायांवर विचार करत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट आणि एसपी ग्रुप यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या मते, टाटा ट्रस्टमधील प्रमुख विश्वस्त IPO लिस्टिंगला कडाडून विरोध करत आहेत, ज्यामुळे या विषयावर तातडीने निर्णय होणे कठीण आहे. टाटा ट्रस्ट सध्या टाटा सन्सच्या 66% हिस्सेदारीचा मालक आहे, तर एसपी ग्रुपकडे 18.4% हिस्सा आहे.
या वादाच्या मुळाशी सायरस मिस्त्री यांना 2016 मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय आहे. त्या निर्णयानंतर एसपी ग्रुप आणि टाटा सन्स यांच्यातील संबंध ताणले गेले. सध्या, एसपी ग्रुपने घेतलेले 22,000 कोटी रुपयांचे कर्ज मार्च 2025 पर्यंत फेडायचे आहे. या आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी टाटा सन्समधील हिस्सेदारीचे भांडवल उभारण्यासाठी IPO लिस्टिंगला सर्वोत्तम पर्याय मानले आहे.
टाटा सन्ससाठी IPO लिस्टिंग हा एक मोठा निर्णय ठरू शकतो. जर कंपनी लिस्ट झाली, तर शेअर बाजारातील नवीन गुंतवणूकदारांना टाटा सन्समध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. मात्र, यामुळे समूहावर बाह्य भागधारकांचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, जो व्यवस्थापनासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. शापूरजी पालोनजी ग्रुपला वाटते की IPO हा त्यांच्या आर्थिक समस्यांवरील सर्वोत्तम उपाय आहे, पण टाटा ट्रस्टमधील विश्वस्तांना असे वाटते की लिस्टिंगमुळे समूहाची स्वायत्तता आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो.
तांत्रिकदृष्ट्या, टाटा सन्सला सप्टेंबर 2025 पर्यंत RBI च्या NBFC-अप्पर लेयरच्या नियमांनुसार लिस्टेड कंपनी म्हणून स्वतःची नोंदणी करावी लागणार आहे. मात्र, टाटा सन्सने RBI कडे डीलिस्टिंगच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे, RBI कडून या निर्णयावर पुढील कायदेशीर मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा आहे.
या प्रकरणाचा शेवट काय होईल, याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे. टाटा सन्सच्या लिस्टिंगचा पर्याय निवडल्यास भारतीय शेअर बाजारात मोठे बदल घडतील, पण यामुळे समूहाच्या व्यवस्थापनावर आणि दीर्घकालीन धोरणांवर होणाऱ्या परिणामांमुळे हा निर्णय अधिक गुंतागुंतीचा ठरतो. टाटा समूहासाठी हा आर्थिक व कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या वादावर लवकर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी असली, तरी याचा परिणाम उद्योग व आर्थिक क्षेत्रावर दीर्घकालीन स्वरूपाचा असू शकतो.
