Propery Rules : मृत्युपत्र किंवा Will हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो मृत्यूनंतर मालमत्तेचे वाटप कसे करावे याबद्दल स्पष्टता देतो. हा दस्तऐवज कुटुंबातील वाद टाळण्यासाठी आणि कायदेशीर वारसांना योग्य हक्क मिळावा यासाठी तयार केला जातो. मात्र, अनेकदा काही कुटुंबीयांना मृत्युपत्राच्या सामग्रीशी असहमती असते, आणि त्यामुळे ते त्यास न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
मृत्युपत्राला आव्हान देता येते का ?
होय, मृत्युपत्राला कायदेशीररित्या न्यायालयात आव्हान देता येते, परंतु त्यासाठी ठराविक कारणे आणि निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जर मृत्युपत्र अवैध किंवा संदेहास्पद वाटत असेल, तर ते आव्हान करण्याचा अधिकार काही विशिष्ट लोकांना असतो.
कधी आव्हान देता येते ?
जर खालील परिस्थिती आढळून आली, तर मृत्युपत्राला आव्हान करता येऊ शकतेः
- मृत्युपत्र योग्य प्रक्रियेनुसार तयार झाले नसेल – मृत्युपत्रात तारीख नसल्यास किंवा योग्य प्रकारे साक्षीदारांच्या समोर ते लिहिले गेले नसल्यास, त्याला आव्हान देता येते.
- वयाची अट पूर्ण न झाल्यास – मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्यास, ते वैध धरले जात नाही आणि आव्हान करता येते.
- मानसिक अस्थैर्य किंवा दबावाखाली मृत्युपत्र बनवले असल्यास – जर मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती मानसिकरीत्या सक्षम नव्हती किंवा कोणत्याही दबावाखाली होती, तर ते अवैध ठरू शकते.
- फसवणूक किंवा बनावट दस्तऐवज असल्याचा संशय – जर मृत्युपत्र फसवणुकीने तयार केले गेले असेल किंवा त्यावर चुकीच्या व्यक्तीने स्वाक्षरी केली असेल, तर ते रद्द करता येऊ शकते.
- साक्षीदारांच्या अनुपस्थितीत मृत्युपत्र केले गेले असल्यास – कायद्याने, मृत्युपत्र हे किमान दोन प्रौढ साक्षीदारांच्या समक्ष लिहिले जावे लागते. जर हे निकष पूर्ण झाले नाहीत, तर मृत्युपत्र रद्द होऊ शकते.
- वारसांना योग्य हक्क दिला नसल्यास – जर एखाद्या कायदेशीर वारसाला मृत्युपत्रात योग्य वाटा दिला गेला नाही किंवा त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले असेल, तर तो न्यायालयात दाद मागू शकतो.
मृत्युपत्राला आव्हान देण्याची प्रक्रिया
मृत्युपत्राला आव्हान देण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते –
- कोर्टात केस दाखल करावी – मृत्युपत्र अवैध आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, वारसाने न्यायालयात खटला दाखल करावा लागतो.
- वकिलामार्फत बाजू मांडावी – यासाठी एक वकील नेमून त्याला वकालतनामा द्यावा, जेणेकरून तो न्यायालयात आपली बाजू मांडू शकेल.
- कोर्ट फी भरावी आणि पुरावे द्यावे – मृत्युपत्रावर आक्षेप घेत त्यासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करावे लागतात.
- न्यायालयाच्या नोटीसची वाट पाहावी – कोर्ट संबंधित विरोधी पक्षाला (मृत्युपत्र धारक किंवा इतर लाभार्थी) नोटीस पाठवेल आणि सुनावणी सुरू होईल.
- जर दावे योग्य सिद्ध झाले, तर मृत्युपत्र रद्द होऊ शकते.
मृत्युपत्राला कोण आव्हान देऊ शकतो?
न्यायालयात मृत्युपत्राला आव्हान देण्याचा अधिकार फक्त संबंधित व्यक्तींनाच असतो.
- कुटुंबातील वारसदार – ज्या व्यक्तीचा मृत्युपत्रात उल्लेख आहे किंवा ज्याचा कायदेशीर हक्क असतो, तो याला आव्हान देऊ शकतो.
- मृत्युपत्रात वगळलेले सदस्य – जर एखाद्या नातेवाईकाला मृत्युपत्रात स्थान मिळाले नाही, पण त्याचा कायदेशीर हक्क होता, तर तो न्यायालयात दावा करू शकतो.
- अल्पवयीन लाभार्थीचे पालक – जर मृत्युपत्रामध्ये अल्पवयीन मुलाचा उल्लेख असेल, तर त्याच्या पालकांना हे मृत्युपत्र आव्हान करण्याचा अधिकार असतो.
- इतर लाभार्थी – जर मृत्युपत्रामध्ये एखाद्या संस्था, धर्मसंस्था, कॉलेज किंवा इतर कोणालाही समाविष्ट केले असेल, आणि त्यांना वाटले की त्यांचा योग्य वाटा मिळत नाही, तर ते यावर आक्षेप घेऊ शकतात.
मृत्युपत्राला आव्हान देण्यास उशीर करू नका!
मृत्युपत्रावर आक्षेप घ्यायचा असेल, तर वेळेत तक्रार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकदा मृत्युपत्राची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास, नंतर ते आव्हान करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे ज्या वारसांना वाटते की त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यांनी लवकरात लवकर कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि योग्य ती पावले उचलावीत.
मृत्युपत्र हे जरी एक कायदेशीर दस्तऐवज असले, तरी त्यावर आक्षेप घेता येतो, परंतु यासाठी योग्य पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. जर मृत्युपत्र बनवताना कायदेशीर नियम पाळले गेले नसतील किंवा वारसांवर अन्याय झाला असेल, तर न्यायालयात याला आव्हान देता येऊ शकते. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचा अन्याय टाळण्यासाठी त्वरित योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
