१ फेब्रुवारी २०२५ अहिल्यानगर : श्रीरामपूर गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे असून, याबाबत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे, रुपेंद्र काले यांनी मुंबई उच्ब न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात गतवर्षी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. याप्रकरणी न्या. मंगेश पाटील व न्या. प्रफुल्ल कुबाळकर यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. याबाबत पत्रकार नानासाहेब जयराम जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी नुकतीच शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
त्यात उत्तर कोकणातील नार-पार, अंबिका औरंगा, दमण गंगा, वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील (कोकण) अत्तिरिक्त पाणी मरातबादधात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २००१ व २०१९ रोजी समिती स्थापन केली.
या समित्तीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार, दमण गंगा, बैतरणा, उल्हास नदी खोप्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनाद्वारे, तसेच उपसा नदीजोड, वळण योजनांद्वारे एकूण ८९.९२ टीएमसी पाणी वळवण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे. त्यानुसार बवळपास ७.४ टीएमसी पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे, तर १५.५ टीएमसी पाणी प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे, असे एकूण २२.९ टीएमसी पाणी वळवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
त्यासाठी प्रवासी वळण योजनेद्वारे एकूण २० योजना प्रस्तावित आहेत.त्यापैकी १४ योजना पूर्ण केल्याची घोषणा निवडणुका पाहून केल्या जातात.त्याद्वारे १.३५ टीएमसी पाणी वळविले जाईल. ११ भविष्यकालीन योजनांद्वारे ४.९८ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित असल्याचे अनेक वेळा सांगितले गेले.
कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच वैनगंगा नळगंगा योजनेअंतर्गत ४८० किमीचा बोगदा तयार करून वैनगंगा नदीचे पाणी थेट पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आणले जाणार आहे.
यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडयातील दुष्काळ हटवण्यासाठी त्या भागातली सर्व अपूर्ण सिंचन योजना पूर्णत्वास घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असणार
असल्याच्या घोषणा मुख्यमंत्री आणि मंत्री करीत आहे. मात्र, नगर-नाशिक जिल्ह्यातील कमी झालेले पाणी आणि उद्धस्त केलेल्या शेतीबाबत कोणीही चकार शब्द काढत नाही, हे विशेष.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात यासंदर्भात जनहित चाचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवाय शेतकरी संघटना आणि गोदावरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी कोपरगाव येथे एकत्र येत या पाण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. त्याची सुनावणी २८ जानेवारी रोजी झाल्याची माहिती अॅड. अजित काळे यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. प्रफुल्ल कुबाळकर यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. त्यात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळासही नोटीस बजावली आहे.
त्यावेळी उध्वं गोदावरी खोरे जलपुनस्र्थापना संघर्ष नगर-नाशिक समितीच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड. अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला, तर सरकारी पक्षाचे वतीने अभियोक्ता श्री सुरासे यांनी आपली बाजू मांडली, त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. प्रफुल्ल उबाळकर यांनी राज्य सरकारला ही नोटीस बजावली आहे.पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात होणार असल्याची माहिती ऍड.अजित काळे यांनी दिली.
