Economic Survey 2025:- देशाच्या अर्थसंकल्पाची चर्चा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 31 जानेवारी 2024 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सभागृहात सादर केला. या अहवालात त्यांच्याद्वारे विविध महत्त्वाच्या योजनांचा उल्लेख केला गेला आहे.ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत आहे. यामध्ये एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “सुधारित व्याज अनुदान योजना” ही आहे. असून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरली आहे.
काय आहे ही योजना?
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, या योजनेतून 2025 च्या आर्थिक वर्षापासून दावे आणि आवश्यक बाबी जलदपणे पूर्ण करण्यासाठी “किसान कर्ज पोर्टल” वापरण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दावे निकाली काढले गेले आहेत.
सध्या या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पीक आणि अन्य कृषी कामांसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज मिळत आहे. 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याज दर लागू होतो. मात्र, जर शेतकऱ्यांनी वेळेत कर्जाची परतफेड केली, तर अतिरिक्त 3 टक्के सबसिडी मिळवून त्यांचा व्याज दर 4 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.
काय म्हणाल्या केंद्रीय अर्थमंत्री?
याबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, या योजनेचा मुख्य फायदा लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होत आहे. तसेच हे कर्ज शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
“सुधारित व्याज अनुदान योजना” आणि “किसान क्रेडिट कार्ड” यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सहाय्य मिळत आहे. मार्च 2024 पर्यंत देशभरात 7 कोटी 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाती कार्यरत होतील ज्यावर 9.81 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
आणखी किसान क्रेडिट कार्ड जारी होतील
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्य व्यवसाय आणि पशुसंवर्धन उपक्रमांसाठीदेखील किसान क्रेडिट कार्ड जाहीर केले जातील. 1 लाख 24 हजार किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य व्यवसायासाठी आणि 44 लाख 40 हजार कार्ड पशुसंवर्धनासाठी जारी होणार आहेत.
सर्वेक्षणात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे की, शेतकऱ्यांना पीएम-किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे.
पीएम-किसान योजनेसाठी 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. तसेच, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेंतर्गत 23 लाख 61 हजार शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी केली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातील या माहितीवरून स्पष्ट होतो की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे.ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान सुधारत आहे.
