Cibil Score : तुम्हीही कधी ना कधी कर्ज काढले असेल नाही का ? किंवा तुम्ही भविष्यात कर्ज काढण्याच्या तयारीत असाल तर तुमच्यासाठी सुप्रीम कोर्टातून एक दिलासा बातमी समोर आली आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने सिबिल स्कोर संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून बँकांना फटकारले आहे.
खरे तर आपण बँकेत कर्ज काढायला गेलो तर बँक सर्वप्रथम आपला सिबिल स्कोर चेक करते. सिबिल स्कोर हा 300 ते 900 दरम्यान गणला जातो. यातील साडेसातशेच्या आसपास सिबिल स्कोर असणाऱ्या लोकांचा सिबिल स्कोर चांगला समजला जातो आणि त्यापेक्षा कमी असणाऱ्या लोकांचा सिबिल स्कोर खराब मानला जातो.
पण ज्या लोकांचा सिबिल स्कोर हा कमी असतो त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात. दरम्यान जर तुम्हालाही असाच अनुभव आला असेल, वारंवार कर्जासाठी अर्ज करूनही बँकांकडून नकार मिळत असेल, तर आता तुमच्या या अडचणी दूर होणार आहेत.
कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सिबिल स्कोअरबाबत नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्याचा फायदा कमी सिबिल स्कोअर असणाऱ्या आणि कर्ज मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या असंख्य लोकांना होईल अशी आशा आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय सांगतो?
ज्या लोकांचा सिबिल स्कोर कमी असेल अशा लोकांनाही आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कर्ज द्यावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय सर्वसामान्य लोकांसाठी दिलासा देणारा तर बँकांना मोठा दणका देणारा निर्णय आहे.
हा निर्णय बँकेच्या कार्यपद्धतीवर देखील प्रश्न उपस्थित करतोय. माननीय न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात निकाल देताना असे म्हटले आहे की, केवळ चांगला सिबिल स्कोअर असणाऱ्यांनाच कर्ज देण्याचा अधिकार बँकांना नाही.
ज्यांचा सिबिल स्कोअर खराब आहे, परंतु जे कर्ज परतफेड करण्यास पात्र आहेत त्यांना सुद्धा कर्ज देणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने हा निकाल देताना देशातील बँकांना असेही निर्देश दिले आहेत की, कर्ज मंजुरी देताना केवळ सिबिल स्कोअरवर अवलंबून न राहता, व्यक्तीचे उत्पन्न, नोकरी, आणि एकूण आर्थिक परिस्थिती यासारख्या इतर बाबींचाही विचार करावा.
याचा अर्थ असा की, केवळ कमी सिबिल स्कोअरच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला कर्ज नाकारणे हे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण माननीय न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आता बँका कमी सिबिल स्कोर च्या आधारावर कर्ज नाकारणार नाहीत.
ज्या लोकांचा सिबिल स्कोर कमी आहे परंतु जे लोक कर्ज फेडण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत अशा लोकांना आता बँकेकडून कर्ज मंजूर होईल आणि यामुळे बँकेच्या कर्ज देण्याच्या धोरणात देखील आगामी काळात चेंजेस पाहायला मिळतील अशी आशा आता व्यक्त होऊ लागली आहे. मात्र असे असले तरी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशाचे आणि आदेशाचे खरच बँकांकडून पालन होणार का? हे पाहणे सुद्धा उत्सुकतेचे राहील.
