Senior Citizen TDS Limit : एक फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्राचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला गेला. यामुळे या अर्थसंकल्पात अनेक मोठमोठ्या घोषणा होणार असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. दरम्यान एक फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अपेक्षाप्रमाणे मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी आणि नोकरदार वर्गासाठी मोठी घोषणा केली आहे.
पगारदार लोकांचे 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न हे करमुक्त करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थातच कलम 87A या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीत आता वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचे नोकरदार वर्गाच्या माध्यमातून स्वागत केले जात असून अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देखील एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी जेष्ठ नागरिकांसाठी लागू असणारी टीडीएस वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे वाचणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्या ही मर्यादा म्हणजेच टीडीएस वजावटीची मर्यादा 50 हजार रुपये एवढी आहे. मात्र अनेकांच्या माध्यमातून ही मर्यादा वाढवली गेली पाहिजे अशी मागणी केली जात होती. ही मर्यादा वाढवली गेली तर जेष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळणार आणि उतारवयात ज्येष्ठ नागरिकांकडे अधिकचा पैसा राहणार असे म्हटले जात होते.
यानुसार आता केंद्रातील सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी म्हणजे ज्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा अधिक आहे अशा नागरिकांसाठी लागू असणारी टीडीएस वजावटीची मर्यादा 50 हजार रुपयांनी वाढवण्याचा मोठा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील टीडीएस वजावटीची मर्यादा आता 50 हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपये करण्यात आली आहे म्हणजेच ही मर्यादा दुपटीने वाढवण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली असून या घोषणेचे जेष्ठ नागरिकांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.
मंडळी ज्येष्ठ नागरिक असे फिक्स डिपॉझिट योजना बँकेची एफडी योजना तसेच पोस्ट ऑफिसच्या विविध बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात आणि यातून रिटर्न मिळवतात.
मात्र, अशा रिटर्नवर सध्या स्थितीला सरकारकडून 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळाल्यास टीडीएस आकारला जातो. मात्र अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणेनंतर आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर सरकारकडून टीडीएस आकारला जाणार नाही.
