८ फेब्रुवारी २०२५ वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयावर (आयसीसी) निर्बंध लादण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आयसीसीने इस्रायलविरोधात दिलेल्या तपासाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे.दुसरीकडे आयसीसीने ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध करत आपल्या १२५ सदस्य देशांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंभीरपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले.अमेरिका व इस्रायलने कधीही आयसीसीला मान्यता दिलेली नाही.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत व्यापक सैन्य कारवाई केली होती.या हल्ल्यातील कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी आयसीसीने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते.त्यातच नेतन्याहू हे अमेरिका दौऱ्यावर असताना ट्रम्प यांनी आयसीसीवर निर्बंध लादण्यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.
आयसीसीकडून अमेरिका व इस्रायलवर केली जात असलेली कारवाई अवैध व बिनबुडाची आहे.नेतन्याहू आणि त्यांचे माजी संरक्षणमंत्री योआव गॅलेंट यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करत आयसीसीने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप अमेरिकेने लावला आहे.ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या आदेशात अमेरिका व इस्रायल हे आयसीसीच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आदेशामुळे अमेरिकन नागरिक तथा सहकारी देशांविरोधातील तपासात आयसीसीची मदत करणाऱ्या कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक व व्हिसा निर्बंधाचा सामना करावा लागेल.आयसीसीने ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा निषेध करत आपल्या सदस्य देशांना या विरोधात उभे राहण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेने लादलेले निर्बंध हे स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक कामकाजाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका आयसीसीने केली.तसेच नागरी समाज आणि जगभरातील सर्व देशांनी न्याय व बहुमूल्य मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी एकजूट व्हावे,असे आवाहन आयसीसीने केले.या न्यायालयाचे १२५ देश सदस्य आहेत.पण अमेरिका, इस्रायल, चीन आणि रशिया हे याचे सदस्य नाहीत.तसेच हे देश आयसीसीला मान्यता देखील देत नाहीत.
