भारतातील बँक कर्मचारी संघटनांनी येत्या काही दिवसांत देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) या संपाचे नेतृत्व करत आहे.
हा संप विविध मागण्यांसाठी आयोजित केला जात असून, त्यामध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील रिक्त पदे भरणे आणि बँक संचालक मंडळांवर कर्मचारी आणि अधिकारी संचालकांची नियुक्ती या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
![](https://ahmednagarlive24.com/wp-content/uploads/2025/02/Ahmednagar-News-2025-02-08T173927.339.jpg)
संपामागील प्रमुख कारणे
UFBU ने त्यांच्या प्रमुख मागण्यांची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत आणि त्यामुळे ग्राहक सेवांवर परिणाम होत आहे. संघटनांचा आग्रह आहे की सर्व स्तरांवर वाजवी वेतन सुधारणा कराव्यात आणि ग्रॅच्युइटी मर्यादा २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. तसेच, परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) प्रणाली मागे घेतली जावी ही देखील प्रमुख मागणी आहे.
बँकिंग सेवांवर होणारा परिणाम
जर सरकार आणि बँक व्यवस्थापन यांच्यात वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नाहीत, तर या संपाचा थेट परिणाम बँकिंग सेवांवर होऊ शकतो. संपामुळे चेक क्लिअरन्स, रोख रक्कम काढणे, ठेवी जमा करणे, कर्ज मंजुरी आणि ऑनलाइन व्यवहारांवर अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्या महत्त्वाच्या बँकिंग कामांची आधीच तयारी करावी.
संघटनांनी सरकारच्या बँक धोरणांमध्ये अतिरेकी हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की अशा हस्तक्षेपामुळे बँकांची स्वायत्तता धोक्यात येते आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे हा संप बँक कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
भविष्यात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता
युनियन प्रतिनिधींनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर संप आणखी तीव्र केला जाऊ शकतो. भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येईल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
ग्राहकांनी काय करावे?
बँकिंगशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे व्यवहार असल्यास, २४ आणि २५ मार्चपूर्वी पूर्ण करणे हिताचे ठरेल. ऑनलाईन व्यवहारांवर देखील काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे ग्राहकांनी पर्यायी पर्यायांचा विचार करावा.
हा नियोजित संप बँक कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या परिस्थिती आणि प्रशासनातील समस्यांवर प्रकाश टाकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांसाठी चांगल्या कामाच्या अटी आणि सेवा संरचनेबाबतचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे, बँकिंग सेवांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ग्राहकांनी वेळेत तयारी करणे गरजेचे आहे.