EPFO Update:- भारत सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी मोठे निर्णय घेतले असून करसवलतीसह अनेक फायदे जाहीर केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेच्या व्याजदरात वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे.
ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची महत्त्वाची बैठक 28 फेब्रुवारी रोजी होणार असून त्यात 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफच्या व्याजदरात वाढ करण्यासंदर्भात चर्चा होईल.
या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वाढीव व्याजदरामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील बचतीवर अधिक परतावा मिळू शकतो. ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल.
पीएफ वरील व्याजदरात होईल वाढ
या बैठकीचा अधिकृत अजेंडा अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या चर्चासत्रात नियोक्ता संघटना आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या खर्चाला चालना देण्यासाठी सरकार विविध पावले उचलत आहे.
लोकांना अधिक उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलतीसारखे मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ होण्यासाठी आणि भविष्यातील बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएफवरील व्याजदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्ष पासून पीएफ व्याजदरात करण्यात आलेले बदल
गेल्या काही वर्षांत पीएफच्या व्याजदरात सातत्याने बदल करण्यात आले आहेत. 2022-23 मध्ये हा व्याजदर 8.15% होता. जो नंतर 2023-24 मध्ये वाढून 8.25% करण्यात आला. यंदा बँकांच्या वाढत्या व्याजदराचा विचार करता पीएफवरील व्याजदर आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारच्या या संभाव्य निर्णयाचा थेट फायदा तब्बल 7 कोटींहून अधिक पीएफ खातेधारकांना होईल. 2023-24 च्या वार्षिक अहवालानुसार सध्या ईपीएफओशी 7 कोटी 37 लाख खातेधारक संलग्न आहेत. तसेच पेन्शन फंडात नियमित योगदान देणाऱ्या सदस्यांची संख्या 8 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
सरकारचा हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर एकूण आर्थिक व्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. व्याजदर वाढल्यास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत अधिक गुंतवणूक केली जाईल. परिणामी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता आणि पेन्शनधारकांसाठी अधिक चांगल्या संधी निर्माण होतील. या महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे 28 फेब्रुवारीला होणाऱ्या बैठकीकडे देशभरातील कर्मचारी आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
