१२ फेब्रुवारी २०२५ अहिल्यानगर : नेवासा विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार शंकरराव गडाख यांनी ईव्हीएम तपासणी व व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी मागे घेतली आहे. मंगळवारी (दि. ११) रोजी शंकरराव गडाख यांचा या संदर्भातील लेखी अर्ज जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्याकडे दाखल झाला आहे. या प्रक्रियेसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडे नियमानुसार जमा केलेली रक्कम मिळण्याची मागणी या लेखी अर्जात करण्यात आलेली आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीचे उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी झाले. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचे राज्यभर पानिपत झाले. या निकालानंतर मतदान संयंत्र अर्थात ईव्हीएमच्या बाबतीत आरोपाची धुळवड महाविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली. तसेच ईव्हीएम तपासणी व व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी पराभूत उमेदवारांकडून करण्यात आली.
भारत आयोगाच्या नियमानुसार संबंधित पराभूत उमेदवारांनी पडताळणीची मागणी लेखी अर्जाद्वारे मतदान केंद्रनिहाय ठरविण्यात आलेल्या रकमेचा भरणा करीत अधिकृतरित्या केली. अहिल्यानगर जिल्ह्यातून दहा पराभूत उमेदवारांनी लेखी अर्जाद्वारे जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्याकडे मतदान केंद्र क्रमांक नमूद करीत हि मागणी केली. यात प्राध्यापक राम शिंदे, राणी लंके, प्रताप ढाकणे, बाळासाहेब थोरात, प्राजक्त तनपुरे, अभिषेक कळमकर, प्रभावती घोगरे, संदीप वर्षे आणि राहुल जगताप या दहा जणांचा समावेश आहे.
दरम्यानच्या काळात या दहा पैकी प्राध्यापक राम शिंदे, राणी लंके आणि प्रताप ढाकणे यांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.याच दरम्यान ईव्हीएम पडताळणीची मागणी केलेल्या बाळासाहेब थोरात, प्राजक्त तनपुरे, अभिषेक कळमकर, प्रभावती घोगरे, संदीप वर्षे, राहुल जगताप या सहा जणांनी यापूर्वीच जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करीत ईव्हीएम पडताळणीतून माघार घेत जमा केलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली.
आता मंगळवारी नेवासा विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी देखील जिल्हा निवडणूक शाखेकडे ईव्हीएम पडताळणीच्या मागणीतून लेखी अर्ज सादर करीत माघार घेतली आहे. शंकरराव गडाख यांनी नेवासा विधानसभा मतदारसंघातील दहा मतदान केंद्रांसाठी प्रत्येकी ४७ हजार २०० रुपये प्रमाणे एकूण चार लाख ७२ हजार रक्कम भारत निवडणूक आयोगाकडे जमा केली आहे.
