नगर तालुक्यातील ‘त्या’राष्ट्रीयकृत बँकेत मनमानी कारभार : बँकेच्या नियमावलींना तिलांजली देत खातेदारांना दिला जातो मनस्ताप

Ahilyanagar News: आज एकीकडे सरकार सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी यांची आर्थिक परिस्थिती बदलावी यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवत आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारचाच एक भाग असलेल्या नगर तालुक्यातील टाकळी काझी येथील असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये मॅनेजर व असिस्टंट मॅनेजर यांच्या मनमानी कारभाराला खातेदार वैतागले असून, यांची तातडीने बदली करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे .

येथील असिस्टंट मॅनेजर यांनी मागील काही दिवसांपूर्वी चक्क कोणत्याही बँकेत खाते नसतानाही त्या एका संस्थेच्या नावाने चेक दिला. जर त्या संस्थेचे खाते कोणत्याही बँकेत नसताना चेक त्या नावे कसा निघू शकतो असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खातेदारांना उडवाउडवीची उत्तरे देत हेलपाट मारण्याची वेळ येत आहे.

याबाबत विचारणा केली असता आपण समक्ष भेटून बोलूयात असे उडवीची उत्तरे असिस्टंट मॅनेजर कडून देण्यात येतात. दशमीगव्हाण येथील एका खातेदाराने वाहनाचे फास्टट्रॅग काढण्यासाठी चार महिन्यापूर्वी अर्ज केला होता. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्ज भरून घेत पैसे कट होऊन तुम्हाला फास्टट्रॅग लवकर मिळेल असं सांगितलं .

मात्र चार महिने उलटूनही फास्टट्रॅग मिळत नसल्याने संबंधित व्यक्तीने बँक अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता बँकेकडे फास्टट्रॅक शिल्लक नाहीत, आमच्याकडे नाहीत तर आम्ही तुम्हाला कुठून देणार असा अजब सल्ला अधिकाऱ्यांकडून दिला.

खाते उघडण्यासाठी अनेकदा बँकेकडून तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो मात्र बँकेच्या नियमानुसार ऑनलाइन खाते काही तासात तर ऑफलाईन खाते काही दिवसांमध्ये उघडून दिले जातील अशी नियमावली असताना या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

घर कर्ज सोपे व्हावे यासाठी शासन अनेक योजना राबवत असताना दुसरीकडे घराचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या खातेदारांना या बँकेकडून बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. पाच लाखाच्या आत इन्कम टॅक्स भरत असाल तर तुम्हाला सात लाखापर्यंत कर्ज मिळू शकत नाही असं सांगत बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो.

याबाबत वरिष्ठांनी लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच ग्रामीण भागामध्ये पाच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे व्यवसाय खूप कमी असून या खातेदारांना न्याय मिळावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे पाच लाखाच्या आत इन्कम टॅक्स तर कोणतेही कर्ज नाही- ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक उत्पन्न कमी असणारे व्यावसायिक अनेक आहेत त्यांना कर्जासाठी अनेक कागदपत्रांची मागणी करून ससे हेलपाट मारायला लावत शेवटी तुमचे कर्ज मिळणार नाही तुमचे उत्पन्न किंवा तुम्ही भरलेला इन्कम टॅक्स हा पाच लाखाच्या आत आहे असा सल्ला देऊन खातेदारांना नाहक मनस्ताप देत दिला जातो.