पुणे करांसाठी खुशखबर ! दोन नवीन मेट्रो स्थानकं वाढली, पण खर्च कोण करणार ?

पुणे: स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गाच्या विस्तारीकरणात आता तीन ऐवजी पाच स्थानके उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात वाढ होणार असून, हा अतिरिक्त आर्थिक भार कोण उचलणार यावरून महामेट्रो आणि पुणे महापालिकेत गोंधळ निर्माण झाला आहे.

पाच स्थानकांचा वाढीव खर्च

मेट्रो मार्ग विस्तारासह दोन अतिरिक्त स्थानके उभारल्याने एकूण प्रकल्प खर्च तब्बल ₹683 कोटींनी वाढणार आहे. परिणामी, महापालिकेला या प्रकल्पात ₹250 कोटींचा वाटा उचलावा लागेल, असा अंदाज आहे. मात्र, पुणे महापालिकेने आधीच स्पष्ट केलं आहे की त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार येणार नाही.

त्यामुळे हा वाढीव खर्च महामेट्रो उचलणार की महापालिका, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मेट्रो प्रकल्पासाठी महापालिका, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निधीचा काही ठराविक प्रमाणात वाटा असतो. त्यामुळे महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, महापालिकेलाही यासाठी निधी द्यावा लागेल.

महापालिकेची भूमिका

महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता युवराज देशमुख यांनी यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या मते, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या पाच स्थानकांना मंजुरी मिळाली असली, तरी त्यासाठी महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, वाढीव स्थानकांचा संपूर्ण खर्च पुणे मेट्रो उचलणार असून, महापालिकेला यात कोणतीही आर्थिक मदत करावी लागणार नाही. त्यामुळे महापालिका आपली भूमिका स्पष्ट ठेवत महामेट्रोवर जबाबदारी सोपवत आहे.

महामेट्रोची भूमिका

महामेट्रोच्या जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सोनवणे यांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही मेट्रो प्रकल्पाच्या निधीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक महापालिकेचा वाटा असतो. त्यामुळे, वाढीव स्थानकांचा खर्च पुणे महापालिकेलाही उचलावा लागेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पुणे महापालिकेने हा खर्च नाकारला, तर भविष्यात प्रकल्पासाठी निधी मिळवण्याचा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो.

खर्चाच्या जबाबदारीवरून मतभेद

सध्याच्या परिस्थितीत, महापालिका आणि महामेट्रो एकमेकांकडे बोट दाखवताना दिसत आहेत. एकीकडे महापालिका अतिरिक्त खर्च न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे, तर महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना महापालिकेनेही यात वाटा उचलावा असं वाटतं. या विस्तारीकरणासाठी कोणती संस्था किती निधी उचलणार, यावर अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे भविष्यात दोन्ही यंत्रणांमध्ये यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.