२७ फेब्रुवारी २०२५ नाशिक विधानसभा : निवडणुकीतील विजयानंतर दणदणीत महायुतीकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाचपणी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.असे असले तरी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होत असलेली सुनावणी आता ४ मार्च रोजी होणार आहे.
सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे आता राज्यातील २५ महापालिका व तसेच अनेक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना दिवाळीचाच मुहूर्त लागेल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.मुंबई, पुणे,नाशिकसह राज्यातील एकूण २० महापालिकांची मुदत पावणेतीन वर्षांपासून संपुष्टात आल्याने या सर्वच ठिकाणचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे.
पाच महापालिकांची मुदत संपून तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटला आहे. त्यामुळे राज्यातील २५ महापालिकांच्या निवडणुका सध्या प्रलंबित आहेत.ओबीसी आरक्षण आणि पाठोपाठ प्रभाग रचनेचा वाद याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला शासनाने हिरवा कंदील दिला असला तरी आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातील प्रभाग रचना ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका अध्यादेशाने बदलण्यात आली.त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गेल्या वर्षी २२ ऑगस्टला न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला आहे.तेव्हापासून आज पर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी लांबली असून, लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही.
२५ फेब्रुवारीला त्यावर सुनावणी होणार होती.सर्वोच्च न्यायालयात २९ व्या क्रमांकावर प्रकरण मेन्शन होते.मात्र, वेळेनुसार आठव्या क्रमांकापर्यंतची प्रकरणे न्यायालयाने ऐकली. कामकाज संपताना याचिकाकत्यांचे वकील आणि सरकारी पक्षाच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी ४ मार्च ही तारीख मागितली.त्यावर न्यायालयाने विचार करून निर्णय देऊ, असे स्पष्ट केले.
२०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बहुसदस्यीय महणजेच चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी पद्धती लागू केली. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील नाशिकसह अन्य महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कोरोना महामारीमुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या.
जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन सत्तेवर विराजमान झालेल्या युती सरकारने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचना या दोन मुद्दधांवरून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुका कधी लागणार, याकडे लक्ष लागून आहे.
पावसाळ्यात निवडणुका अशक्य
४ मार्च रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी अनुमती दिल्यास सर्वप्रथम मतदार यादी निश्चित करण्याचा कार्यक्रम होईल. मतदार यादी जाहीर करून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. नवीन प्रभाग रचना करायची झाल्यास त्यात काही तुरळक बदल होऊ शकतात, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान अडीच ते तीन महिने लागू शकतात. तोपर्यंत पावसाळा तोंडावर आलेला असेल. पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याने दिवाळीतच निवडणुकांचा बार उडू शकेल.
