२८ फेब्रुवारी २०२५ अहिल्यानगर : राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांची विभाजन करण्याची मागणी प्रलंबित आहे.हा केवळ अहिल्यानगरचा विषय नाही.विभाजन करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर होणार आहे.त्यामुळे त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही,असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांना बोलताना दिले. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचा वारंवार जिल्हा विभाजनाचा आग्रह असून या पार्श्वभूमीवर विखे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (दि. २७) आयोजित प्रशासनाच्या एका बैठकीच्या आधी ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. प्रा. राम शिंदे हे जिल्हा विभाजनाच्या मागणीवर ठाम आहेत.या बद्दल पत्रकारांनी त्यांना विचारल्यावर विखे पाटील यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले.यापूर्वी जिल्हा विभाजनावरून विखे व राम शिंदे यांच्यात कायमच विरोधाभास राहिलेला आहे. त्यामुळे विखे पाटील यांच्या या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मढीचा निर्णय समन्वयाने घ्यावा
मढी यात्रेत मुस्लीम बांधवांना दुकाने लावण्यास विरोध करणारा ठराव ग्रामपंचायतीने केल्यावरून तणाव निर्माण झाल्याबद्दल विचारल्यावर विखे म्हणाले, मढीच्या यात्रेची अनेक वर्षांची परंपरा आहे.लोकभावनेचा आदर लक्षात घेता ग्रामस्थ व प्रशासनाने समन्वय ठेवून एकत्र निर्णय घ्यावा.फक्त काही नवीन प्रथा पडू नये, याची काळजी घ्या.
पाथर्डी कॉपी प्रकरणात बडतर्फीची कारवाई करा
पाथर्डी कॉपी प्रकरणात संबंधतीलाला बडतर्फ करण्यात यावे.राज्य सरकार कॉपी मुक्तीसाठी प्रयत्न करत आहे. यात काही प्रमाणात यश येताना दिसत आहे. पाथर्डी कॉपी प्रकरणी प्रांताधिकारी यांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.आवश्यकतेनुसार संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील,असे पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले.पाथर्डी तालुक्यातील तनपूरवाडी केंद्रावर एक महसूल अधिकारी स्वतःच्या मुलाला कॉपी पुरवताना आढळला.दरम्यान, हा अधिकारी निलंबित नायब तहसीलदार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
जयंत पाटील योग्य निर्णय घेतील
शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत वावड्या उठल्या असून, विखे यांच्याशी त्यांची भेट झाल्याबाबत पत्रकारांनी छेडले, यावर विखे पाटील म्हणाले, केवळ भेटीवरून राजकीय गणितांची शंका कोणी घेऊ नये. दोन दिवसांपूर्वी भेट झाली होती. जयंतराव सक्षम नेते आहेत.ते स्वतःचा निर्णय घेऊ शकतात.त्यानुसार चांगला निर्णय ते घेतील, अशी अपेक्षा आहे.
६ वर्षे
बंदी हा कालावधी तसा मोठाच आहे.लोकप्रतिनिधी दोषी असल्यास त्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालणे योग्य नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. ते बरोबरच आहे. मुळात अशा प्रकरणात ६ वर्षे बंदीची तरतूद आहे. परंतु तोही मोठा कालावधी आहे, असे विखे म्हणाले.
