Pension News : देशातील प्रत्येक नागरिकाला वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, यासाठी केंद्र सरकार ‘युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम’ सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालय या योजनेवर काम करत असून, ती ऐच्छिक आणि अंशदायी स्वरूपाची असेल. म्हणजेच, कोणताही नागरिक ठराविक योगदान करून ६० वर्षांनंतर निश्चित पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतो. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
राज्य सरकारांचाही सहभाग
ही योजना केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारांनाही सहभागी होण्याची संधी देऊ शकते. अशा प्रकारे, केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून या पेन्शन योजनेचे योगदान समान पद्धतीने वाटू शकतात. यामुळे पेन्शनची रक्कम वाढू शकते आणि जास्त नागरिकांना याचा लाभ मिळू शकतो. सरकार लवकरच विविध भागधारकांशी चर्चा करून या योजनेचे स्वरूप निश्चित करणार आहे.
कोणा कोणाला मिळणार पेन्शन ?
या नव्या योजनेमध्ये काही सध्याच्या पेन्शन योजनांचा समावेश केला जाणार आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा होईल. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे नागरिक यांना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे. १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकते.
प्रत्येकाला किती पेन्शन मिळू शकते ?
मित्रानो या योजनेत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. ६० वर्षांनंतर दरमहा ३,००० रुपयांची पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी दरमहा ५५ ते २०० रुपयांपर्यंत योगदान द्यावे लागेल, आणि सरकारदेखील तितकीच रक्कम जमा करेल. अटल पेन्शन योजना देखील या नव्या योजनेचा भाग होऊ शकते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ही योजना सध्या नियमन करते. बांधकाम कामगारांसाठी संकलित केलेला सेसही या योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे मजुरांनाही या पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो.
वृद्धापकाळातील आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
जर ही योजना लागू झाली, तर कोणत्याही क्षेत्रातील कर्मचारी, छोटे व्यवसायिक आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार वृद्धापकाळात आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी राहू शकतील. ही योजना सामान्य नागरिकांसाठी मोठी संधी असेल, कारण ती सुरक्षित, हमीशीर आणि दीर्घकालीन लाभ मिळवून देणारी ठरेल. सरकारच्या या पुढाकारामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना भविष्याची आर्थिक चिंता न करता निवृत्तीचा आनंद लुटता येईल.
