भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांपैकी एक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड आणि त्याच्या भोवतालच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरातील गृहप्रकल्प मोठ्या संकटात सापडले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे तब्बल १०० हून अधिक गृहप्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांची एकूण किंमत ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून, याचा मोठा फटका विकासक, ग्राहक आणि सरकारी महसुलाला बसणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचा परिणाम
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये एक अधिसूचना जारी करून १५०,००० चौरस मीटरपर्यंतच्या गृहप्रकल्पांना राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय मोठ्या गृहप्रकल्पांसाठी लाभदायक ठरणार होता, कारण यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला वेग मिळणार होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि त्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली.या स्थगितीमुळे मोठ्या गृहप्रकल्पांना परवानगी मिळणे पुन्हा अडचणीत आले आहे, परिणामी हजारो घरांची बांधकामे रखडणार आहेत आणि गृहखरेदीदारांना त्यांच्या मालकीच्या घरांसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
१०० हून अधिक प्रकल्पांना मोठा फटका
या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे १०० प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. हे प्रकल्प २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतचे असून, त्यातील प्रत्येक प्रकल्पामध्ये सरासरी २०० सदनिका आहेत.
आता पुढे काय होणार ?
१) घर खरेदी करणाऱ्यांवर परिणाम – अनेक ग्राहकांनी घर खरेदीसाठी बुकिंग केले होते, मात्र प्रकल्प रखडल्याने त्यांना उशीराने घर मिळेल.
२) गृहनिर्माण क्षेत्रातील मंदी – मागील काही वर्षांत गृहबाजार वेगाने वाढत होता, परंतु या स्थगितीमुळे अनेक प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी थांबले आहेत.
३) विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना आर्थिक संकट – प्रकल्प रखडल्याने बिल्डर आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
४) सरकारी महसूलावर परिणाम – बांधकाम आणि घर विक्रीतून मिळणारे मुद्रांक शुल्क आणि GST यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. मात्र, प्रकल्प रखडल्याने हा महसूल घटण्याची शक्यता आहे.
गृहप्रकल्पांच्या विकासकांची संघटना ‘क्रेडाई-पुणे मेट्रो’ ने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील प्रदूषण पातळी मोठ्या प्रमाणावर नाही आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) निर्णयाचा चुकीचा अर्थ घेतला जात आहे.
क्रेडाईने स्पष्ट केले की, १० ऑगस्ट २०२४ पासून हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, आणि त्याचा मोठा परिणाम गृहबाजारावर होत आहे. त्यांच्या मते, पर्यावरण मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडूनच मोठ्या गृहप्रकल्पांना मंजुरी मिळावी, जेणेकरून विकासक आणि ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही.
घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता
या स्थगितीचा मोठा परिणाम पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बाजारावर होणार आहे. नव्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नसल्याने घरांचा पुरवठा कमी होईल, परिणामी घरांच्या किमती वाढू शकतात. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत या प्रकल्पांना मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळे विकासक, ग्राहक आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सर्वांनी पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागेल. सरकारने या संदर्भात त्वरित हस्तक्षेप करून या प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून द्यावी, अशी बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी आहे.
