राज्यात सध्या अतिक्रमण विरोधी मोहीम जोरात सुरू आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांचे अतिक्रमण हटवले होते. आता जलसंपदा विभागाने मुळा धरणाच्या मुख्य आणि शाखा कालव्यांवरील अवैध अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यामुळे सुमारे 150 किमी लांबीच्या कालव्यांभोवतीचे अतिक्रमण हटवले जाईल, ज्यामुळे कालव्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत होईल.
कालव्यालगतच्या अतिक्रमणांवर कारवाई
मुळा धरणावरून वाहणाऱ्या मुख्य उजव्या कालव्याची लांबी 52 किमी, डावा कालवा 18 किमी असून, त्यासोबत नेवासे, कुकाणा, पाथर्डी, अमरापूर आणि इतर भागांमध्ये 120 किमीहून अधिक लांबीच्या शाखा कालव्यांवरही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. काही ठिकाणी गोठे, कचऱ्याचे ढीग आणि पक्क्या इमारतीही उभारण्यात आल्या आहेत.
2015 नंतर पहिल्यांदाच मोठी कारवाई
याआधी 2015 मध्ये नेवासे तालुक्यात काही प्रमाणात अतिक्रमण हटवण्यात आले होते. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांत अतिक्रमण वाढतच गेले. आता कुकाणा-घोडेगाव विभागात 20-22, नेवासे भागात 90 आणि अमरापूरमध्ये 10 ठिकाणी नोटिसा बजावून अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राहुरी आणि इतर भागांतही हद्द निश्चितीची मोहीम राबवली जात आहे.
कालव्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना
कालव्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिक्रमण हटवणे महत्त्वाचे आहे, कारण कालवा फुटल्यास किंवा गळती झाल्यास नजीकच्या वस्त्यांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय, कालव्याच्या भिंतींवर सतत अतिक्रमण झाल्याने त्यांची मजबूती कमी होते, त्यामुळे भविष्यात मोठ्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते.
जलसंपदा विभागाची मोहीम आणि अतिक्रमणधारकांची चिंता
अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम वेगाने सुरू झाल्याने स्थानिक अतिक्रमणधारकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून कालव्यालगत व्यवसाय करणारे आणि पक्की घरे बांधणाऱ्यांना आता मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती आहे. जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे की कालव्यांवरील अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही.
कालव्यालगत कार्यालये आणि शेतजमिनींवरील अतिक्रमण
नेवासे फाटा, चिलेखनवाडी, कुकाणा, वडाळा, घोडेगाव येथे पाटबंधारे विभागाची कार्यालये आणि निवासस्थाने आहेत. या ठिकाणी व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले आहे. त्याचप्रमाणे, शेतीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर कालव्यांची जागा बेकायदेशीररित्या वापरण्यात येत आहे. काही ठिकाणी जुने कालवे बंद झाल्यामुळे तिथे पक्क्या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.
मुकिंदपूर परिसरातही मोठे अतिक्रमण
नेवासे विभागातील मुकिंदपूर लघुवितरिका कालवा बंद असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. 90 जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, अद्याप उर्वरित क्षेत्रांची भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी केली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तिथेही अतिक्रमण हटवले जाणार आहे
