१० मार्च २०२५ श्रीरामपूर : विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आमदार हेमंत ओगले यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषणाद्वारे राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चेत भाग घेतला. श्रीरामपूरसह राज्यातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर सरकारला त्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधी पक्षांना फारशी बोलायची संधी मिळाली नाही. काँग्रेसच्या आमदारांना शेवटी संधी मिळाली.
सायंकाळी साडेसात वाजता आ. ओगले बोलण्यास उभे राहिले. आपल्या सुमारे बारा मिनिटांच्या घणाघाती भाषणात त्यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. श्रीरामपूरसह राज्यात सध्या अतिक्रमणाचा प्रश्न गाजत आहे. सरकारने अतिक्रमण काढताना ८ मार्च २०१९ रोजी काढलेल्या जीआरनुसार सर्वांना घरे देण्याचे जाहीर केले आहे. २०११ च्या आधीपासून जिथे लोक राहतात, तेथेच घरे देण्याचा शासनादेश आहे. मात्र, या आदेशाची पायमल्ली करीत अत्यंत निर्दयीपणाने श्रीरामपूरात अतिक्रमणे काढण्यात आली. १२०० दुकाने व १३० घरे जमीनदोस्त करण्यात आली.
अनेकांचे प्रपंच रस्त्यावर आले. अतिक्रमण काढताना कोणतीही दयामया दाखवली नाही. दोन महिन्यांची बाळंतीण आपल्या बाळाला घेऊन या अतिक्रमण काढणाऱ्या लोकांना आडवी आली, तरी तिचे घर जमीनदोस्त केले. सध्या हे कुटुंब रेल्वे स्टेशनवर राहत असल्याचे सांगून मानवता धर्म हा काही प्रकार आहे, याची सरकारला जाणीव आहे का? असा प्रश्न ओगले यांनी उपस्थित केला. एकात्मिक औद्योगिक केंद्र व माल वाहतूक केंद्र राज्यामध्ये निर्माण करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
यामध्ये अनेक ठिकाणी औद्योगिक भूखंड पडीक आहेत. सदरचे केंद्र श्रीरामपूर येथे व्हावे. या ठिकाणी विमानतळ, चांगले रस्ते, रेल्वे सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे एकात्मिक औद्योगिक केंद्र श्रीरामपूरला देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. तांत्रिक वस्रोद्योग अभियान राबवताना शेतकयांच्या कापसाला आठ हजार रुपये किंटल भाव द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या उसाला चार हजार रुपये टन भाव द्यावा अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील निवड झालेल्या एक लाख युवकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही.
तो त्यांना त्वरित मिळावा, तसेच सदरचा प्रशिक्षण कालावधी एक वर्षाचा करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिर्डी शिंगणापूर या दोन्ही तीर्थस्थानांना जोडणारा नगर-मनमाड रस्ता हा गेली अनेक वर्षे खराब झालेला आहे. हा रस्ता तातडीने दुरुस्त करण्याबाबत संबंधितांना योग्य आदेश पुन्हा डोक्यावर ती गांधी टोपी विधानसभेत आपल्या भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी आमदार ओगले यांनी श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे, असे वाक्य लिहिलेली गांधी टोपी पुन्हा एकदा प्रधान केली होती. विधानसभेत प्रत्येक वेळी बोलताना ते या टोपीचा वापर करतात, त्यामुळे श्रीरामपूर जिल्ह्याच्या प्रश्नाला विधानसभेत चालना मिळते. कालही आपले भाषण करताना त्यांनी ही टोपी परिधान केली होती.
विधानसभेत तो एक चर्चेचा विषय होता. द्यावेत, असे ते म्हणाले. सोयाबीन खरेदीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार शोधून काढण्याची मागणी देखील त्यांनी केली. अंगणवाडीसेविका निवड समितीचे अध्यक्षपद आमदारांकडे होते. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. तसेच एससी व ओबीसीचे गुण कमी केल्याने हे आरक्षण कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. २०११ पूर्वीच्या कॉलेजेसना शंभर टक्के अनुदान देण्याचीही मागणी त्यांनी केली. मिशन लाखवेध योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये क्रीडा संकुले उभारावीत, त्यामध्ये श्रीरामपूरचा अग्रक्रमाने विचार करावा अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. घर घर संविधान कार्यक्रमांतर्गत सरकार काही उपक्रम राबवीत आहे.
परभणी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड करण्यात आली, तसेच संविधानाचा अपमान करण्यात आला. या घटना करणाऱ्यांना कडक शिक्षा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. श्रीगोंदा तालुक्यातील पेडगाव येथील राहणारा मी असून, त्या ठिकाणी बहादूरगड किल्ला आहे. या किल्ल्याशी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आठवणी निगडित आहेत. या किल्ल्याचा समावेश राष्ट्रीय स्मारकात करण्याची मागणी त्यांनी केली. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ती सुद्धा त्वरित करावी असेही ते म्हणाले.
