महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर समन्यायी पाणी वाटपा संदर्भातील मांदाडे समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालातील शिफारशींनी उर्ध्व गोदावरी मधील दारणा, गंगापूर, भंडारदरा, निळवंडे, मुळा, पालखेड प्रकल्पांतर्गत असलेल्या लाभधारकांचा पूर्णपणे अपेक्षाभंग केला आहे. परीणामी आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी आणखी संकटात सापडणार आहे. या अहवालास विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवून वेळ प्रसंगी न्यायालयीन लढाई करण्यासाठी सज्ज राहाण्याचे आवाहन भंडारदारा प्रवरा पाणी संवर्धन समितीचे अध्यक्ष डॉ. भास्करराव खर्डे पाटील यांनी केले आहे.
यासंदर्भात भंडारदारा प्रवरा पाणी संवर्धन समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हणले आहे की,मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करुन गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तना करिता नव्याने विनियमन तयार करण्यासाठी नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सदरचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर केला असून प्राधिकरणाने त्या अहवालावर हरकती व सूचना मागितल्या आहेत. हरकती देण्याची अंतिम मुदत १५ मार्च २०२५ आहे. या हरकती १५ मार्चपर्यंत लेखी स्वरुपात टपालाने किंवा ई-मेलद्वारे प्राधिकरणाकडे पाठविण्या बाबत सूचित करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमिवर डॉ. भास्करराव खर्डे पाटील, पाणी प्रश्नांवर काम करणारे जेष्ठ जलअभ्यासक जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ, सेवानिवृत्त इस्टेट मॅनेजर प्रकाश खर्डे यांनी या अहवालावर विचारमंथन करण्यासाठी विशेष बैठका घेवून शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करून अहवालावर हरकती घेण्यासाठी हजारो सह्या गोळा करण्याचे काम संवर्धन समितीच्या वतीने सुरू केले आहे.
गोदावरी, प्रवरा, मुळा प्रकल्पांतर्गत असलेल्या लाभधारकांचे हितसंवर्धन होईल अशा हरकती नोंदविण्या बाबत समितीच्या सदस्यांनी अभ्यास केला असुन,या हरकती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच वेळप्रसंगी न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल, अशी माहिती डॉ. भास्करराव खर्डे पाटील यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या समन्यायी पाणी वाटपा विरोधात यापुर्वी सातत्याने प्रखर संघर्ष केला असुन यापुढेही न्याय मिळेपर्यंत तो चालुच राहील असे सुतोवाच खर्डे पाटील यांनी केले आहे.
अहवालातील जायकवाडी मधील जिवंत पाणी साठ्याची ५८ टक्क्यांची शिफारस आम्हाला मान्य नसुन २००५ पुर्वीचे टंचाई काळातील शासन मान्य ३३ टक्याचे धोरण पुर्ववत चालु करावे आणि मांदाडे अहवाल मान्य करु नये अशी खर्डे पाटील यांनी मागणी केली आहे.
मादांडे समितीचा अहवाल इंग्रजी मध्ये असून यातील सर्व भाषा ही तांत्रिक असल्याने शेतकऱ्यांच्या माहीतीसाठी अहवाल मराठीत प्रसिध्द करण्याची सूचना करतानाच,मराठीत अहवाल आल्यानंतरच शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवणे सोपे होणार असल्याने हरकती नोंदविण्याची मुदतही वाढवून देण्याची मागणी भंडारदारा प्रवरा संवर्धन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
