१२ मार्च २०२५ श्रीरामपूर : तालुक्यातील हरेगाव मळ्यातील १२७ एकर जमीन नियमबाह्यपणे एका व्यावसायिकाला देण्यात आल्याचा आरोप आकारी पडीक संघर्ष समितीने केला आहे. तालुक्यातील नऊ गावांतील शेतकऱ्यांना साडेसात हजार एकर जमिनी देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.असे असताना व्यावसायिकांना जमीन भाडेतत्त्वावर कशी देण्यात आली ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
तीनवाडी व ब्राह्मणगावमधील हरेगाव रस्त्यालगत ही १२७ एकर जमीन आहे.ती शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यांतर्गत येते. ही जमीन एका व्यावसायिकाला निविदा पद्धतीने भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असून, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचा भंग करणारा आहे.तसेच मागील एक महिन्यापूर्वी हरेगाव ग्रामपंचायतला सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता महसूल विभागाने जमीन दिली होती.
त्यावेळीही समितीने आक्रमक भूमिका घेऊन तो प्रयत्न हाणून पाडला होता.समितीचे प्रमुख अनिल औताडे, युवराज जगताप, डॉ. दादासाहेब आदिक, अॅड. सर्जेराव घोडे, गोविंद वाघ, सचिन वेताळ, विठ्ठल शेळके, बाबासाहेब वेताळ, सागर गिन्हे, संदीप उघडे, सुनील आसने, सोपान नाईक, बबनराव नाईक, राजेंद्र नाईक, बाबासाहेब नाईक आदींनी शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.त्यात सदर जमिनी भाडेतत्त्वावर कसण्यासाठी देऊ नये, असे म्हटले आहे. भूमिअभिलेखचे उपअधीक्षक तसेच तहसीलदार यांनाही निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे.
निविदेशिवाय जमीन वाटप
शेती महामंडळाच्या पुणे येथील कार्यालयाशी याप्रकरणी संपर्क साधला गेला त्यावेळी हरेगाव मळ्यातील जमिनीची कोणतीही निविदा काढण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्या व्यावसायिकाला १२७ एकर जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला.
हरेगाव मळ्यातील अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर काही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जमिनीची निविदा काढण्यात आलेली नाही. मात्र, पुणे येथील शेती महामंडळ कार्यालयाकडून एका व्यावसायिकाला १२७ एकर जमीन दाखविण्याचे आदेश आले. त्यानुसार सोमवारी त्यांनी जमिनीची पाहणी केली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सरकारने प्रथम आकारी पडीत शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. सातत्याने महसूल विभागाने अशी बेकायदेशीर कृती केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यास शेती महामंडळ व महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील. – अनिल औताडे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
