अहिल्यानगर : सर्वसामान्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याच्या नावाखाली मोठा गाजावाजा करत केंद्र सरकारच्या वतीने मिशन जल जीवन ही योजना राबविण्यात आली. परंतु राज्यभर या योजनेबाबत सुरुवातीपासूनच तक्रारीचा पाऊस पडला होता. मात्र त्याबाबत कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती. मात्र आता या कामांची केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन योजना अहिल्यानगर जिल्ह्यात देखील राबविण्यात आली आहे. मात्र या पाणी योजनेची कामे करत असताना ठेकेदारांनी कोणत्याही प्रकारची बंधने पाळली नाहीत. पाईप लाईनची खोली देखील व्यवस्थित केली नाही तसेच या योजनेसाठी वापरण्यात आलेले पाईप देखील अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे वापरण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अनेक गावात सदरच्या कामाची चाचणी घेतली असतानाच मोठ्या प्रमाणात गळती देखील लागल्या असल्याचे समोर आले होते. परिणामी केंद्र सरकारने ज्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे त्या नागरिकांना पाणी मिळणार का याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान या कामांची केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनी खा. नीलेश लंके यांना दिली आहे.जल जीवन मिशन अंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या किंवा राबविण्यात आलेल्या पाणी योजनांच्या चौकशीच्या मागणीसाठी खा. लंके यांनी मंत्री पाटील यांची नवी दिल्लीत बुधवारी भेट घेतली. या भेटीमध्ये खा लंके यांनी मंत्री पाटील यांना झालेल्या भ्रष्टाचाराची त्यांना तपशिलवार माहीती दिली. हा प्रकार गंभीर असून त्याची केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करू अशी ग्वाही पाटील यांनी खा. लंके यांना दिली.
जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या पाणी योजनांमधील भ्रष्टाचाराबाबत खा. लंके हे गेल्या काही महिन्यांपासून आवाज उठवत आहेत. संसदेतही त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची आग्रही मागणी केली होती. जल शक्ती मंत्री पाटील यांची यापूर्वीही भेट घेऊन खा. लंके यांनी या योजनेमधील भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीतही खा. लंके यांनी पाणी योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेऊन भ्रष्टाचार झाला नसेल तर मी राजीनामा देतो अशी टोकाची भूमिका घेतली होती. खा. लंके हे या कामातील गैरप्रकार उघड करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असून आता केंद्रीय मंत्री चौकशी समितीची कधी घोषणा करतात याकडे लक्ष आहे.
