Rupee Symbol Row : तमिळनाडू सरकारने आपल्या राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील भाषावाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हा वाद रुपयाच्या अधिकृत चिन्हाशी संबंधित असून, तमिळनाडू सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात भारतीय रुपयाचे (₹) चिन्ह वगळून त्याऐवजी तमिळ भाषेतील “रुबई” या शब्दातील पहिले अक्षर ‘ரு’ (रु) वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी घेतला असून, त्यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात नवे रुपयाचे चिन्ह
१४ मार्च रोजी राज्य विधानसभेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा टीझर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेअर केला. या टीझरमध्ये अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच रुपयाचे बदलेले चिन्ह दिसत आहे. त्यांनी या पोस्टला ‘समाजातील सर्व घटकांच्या लाभाकरिता तमिळनाडूचा व्यापक विकास करण्यासाठी’ असे कॅप्शन दिले होते. यासोबतच त्यांनी ‘द्रविडियन मॉडेल’ आणि ‘TNBudget2025’ हे हॅशटॅग देखील वापरले. विशेष म्हणजे, मागील दोन अर्थसंकल्पांमध्ये भारतीय रुपयाचे अधिकृत चिन्ह (₹) वापरण्यात आले होते, मात्र यंदा राज्य सरकारने त्याऐवजी स्थानिक भाषेतील चिन्हाचा समावेश केला आहे.
तमिळनाडूच्या भाषानिष्ठेचा केंद्राशी संघर्ष
हा निर्णय राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला असून, राष्ट्रीय चलनाचे अधिकृत चिन्ह न वापरण्याचा निर्णय घेणारे तमिळनाडू हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. हा निर्णय राज्य सरकारच्या भाषाविषयक भूमिकेचा एक भाग मानला जात आहे. तमिळनाडू सरकार आधीच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि तीन भाषांच्या सूत्राला विरोध करत आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
भाजपचा कडाडून विरोध
या निर्णयावरून तमिळनाडू भाजपने राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना लक्ष्य करत हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, “डीएमके सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात तमिळ भाषेतील चिन्ह वापरले, मात्र भारतीय रुपयाचे अधिकृत चिन्ह संपूर्ण देशाने स्वीकारलेले आहे आणि ते भारताच्या चलनात समाविष्ट आहे.”
भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही स्टॅलिन यांच्यावर टीका करत हा तमिळ भाषिकांचा अपमान असल्याचे म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय रुपयाचे अधिकृत चिन्ह डिझाइन करणारे उदय कुमार हे डीएमकेच्या माजी आमदाराचे पुत्र आहेत. तरीही, तमिळनाडू सरकारने त्यांच्या डिझाइन केलेल्या चिन्हाला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे हास्यास्पद असल्याचे मालवीय यांनी नमूद केले.
तमिळनाडू सरकारचा भूमिकेचा परिणाम
तमिळनाडू सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आणि राज्यीय स्तरावर मोठा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या मते, हा निर्णय तमिळ अस्मितेचा भाग असून, स्थानिक भाषेचा सन्मान करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ भाषिक अस्मितेसाठी घेतला गेला आहे की त्यामागे राजकीय हेतू आहे, यावर आता चर्चा सुरू आहे.
